84 हजार मकान बिना नंबर के
जीआईएस सर्वे में 1 लाख 87 हजार मकानों पर टैक्स बकाया सभी को भेजा जा रहा नोटिस कई सालों से बिना नंबर के मकान में रह रहे हैं लोग गृहकर का भुगतान नहीं किया आपत्तियों के निस्तारण के बाद जितना टैक्स आएगा जमा करना पड़ेगा मेयर और नगर आयुक्त ने खुद संभाली कमान आज से सभी जोन में लगाएंगे कैंप
वाराणसी (ब्यूरो)। बनारस में 1 लाख 87 हजार मकान में से 84 हजार मकान ऐसे मिले हैैं, जिनका मकान नंबर ही नहीं है। यह सच जब जीआईएस सर्वे में सामने आया तो नगर निगम के अफसरों के माथे पर बल पड़ गया। वहीं नंबर वाले मकानों पर लाखों रुपए टैक्स बकाया है। इनसे गृह कर वसूली के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस को लेकर आपत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि कई लोग अनुमान लगा रहे है कि प्रयागराज की तर्ज पर बनारस में भी जीआईएस सर्वे बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां के लोगों को जीआईएस सर्वे से आजादी नहीं मिलने वाली बल्कि जिन लोगों को सर्वे को लेकर आपत्तियां हैं, उनके निस्तारण के लिए नगर आयुक्त और मेयर आज से खुद कमान संभालेंगे.
सिटी में 2 लाख 87 हजार मकानसिटी में 2 लाख 87 हजार मकान हैं। जीआईएस सर्वे में 1 लाख 87 हजार मकानों पर टैक्स बकाया सामने आया है। इनमें से करीब 84 हजार मकान बिना मकान नंबर के ही मिले। इन मकानों में पिछले कई सालों से लोग रह रहे हंै लेकिन गृहकर नहीं दिए। इनमें से कई मकान ऐसे हैं जिनको बने 20 साल से अधिक का समय हो गया लेकिन उन्होंने अभी तक मकान नंबर नहीं लिया है.
निगम के अफसरों की लापरवाही फिलहाल आम लोगों का कहना है कि टैक्स का ग्राफ बढ़ाने में नगर निगम जोन के अफसरों की लापरवाही है। अगर प्रॉपर तरीके से जांच किए होते तो इतना अधिक टैक्स नहीं आता। बिना मकान नंबर के भी जो लोग रहें हैं। इसकी भी सूचना निगम के अफसरों को होगी लेकिन किसी ने जांच करने की हिमाकत नहीं की। अब जब जीआईएस सर्वे हुआ तो अफसरों की कमियां उजागर हुई. नोटिस मिलने के बाद मचा हड़कंप जीआईएस सर्वे में अब तक करीब दस हजार लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। इनमें कई ऐसे जिनका मकान का टैक्स एक हजार से बढ़कर दस हजार हो गया है। कई ऐसे जिनका टैक्स ही नहीं आ रहा है। इस तरह की विसंगतियों को लेकर आम पब्लिक परेशान है। इससे निस्तारण के लिए जोन कार्यालय में दौड़ लगा रहे हंै. नगर आयुक्त और मेयर करेंगे सुनवाईनोटिस को लेकर शहर में जो हड़कंप मचा है, उसके निस्तारण के लिए अब नगर आयुक्त और मेयर ने खुद कमान संभाल ली है। बुधवार से मेयर और नगर आयुक्त बेनियाबाग स्थित दशाश्वमेध जोन कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जनसुनवाई करेंगे। यह जनसुनवाई पूर्वान्ह 11 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक चलेगा। मेयर और नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि जीआईएस सर्वे खत्म होने वाला नहीं है। जिनके पास नोटिसें गई हैं, उनको अगर आपत्ति है तो जोन के कार्यालय में आकर संपर्क करें। उनका टैक्स की समस्या का समाधान किया जाएगा। रही बात जीआईएस सर्वे पर रोक लगना तो वह संभव नहीं है.
जीआईएस सर्वे खत्म नहीं किया जाएगा। जिनको नोटिसें मिली हैं, उनको टैक्स जमा करना ही पड़ेगा। हां, टैक्स में अगर गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन टैक्स माफ नहीं किया जाएगा. शिपू गिरि, नगर आयुक्त जीआईएस सर्वे में 84 हजार ऐसे मकान मिले हैं, जिनका मकान नंबर ही नहीं है। इनको भी नोटिस भेजा रहा है। ऐसे मकानों पर भी टैक्स बकाया है। किस अफसर की वजह से ऐसी गड़बड़ी हुई इसकी जांच की जा रही है. अशोक तिवारी, मेयर