बकायेदारों के घरों पर लगने लगा ताला
नगर निगम की तरफ से हाउस टैक्स को लेकर चल रही है कवायद 45 दिन में 45 करोड़ वसूली बना चैलेंज अब तक लगभग 52 हजार 600 लोगों को भेजी गई डिमांड नोटिस नगर निगम की तरफ से तालाबंदी की कार्यवाही हो गई है शुरू नगर निगम की टीम की तरफ से 6 मकानों को किया गया सील
वाराणसी (ब्यूरो)। नगर निगम की तरफ से बनारसियों से हाउस टैक्स को लेकर ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। 10 माह के दौरान नगर निगम के खजाने में अब तक हाउस टैक्स की रकम 30 करोड़ आ चुकी है। वहीं अब फाइनेंसियल ईयर क्लोजिंग और कैलकुलेशन के बाद न्यू ईयर की ओपनिंग के बीच हाउस टैक्स की रकम अभी 45 करोड़ की ज्यादा से बकाया है। ऐसे में नगर निगम अमले के अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए हैैं कि आखिर इतने कम समय में कैसे इतनी भारी भरकम रकम को हासिल किया जाए। इसे देखते हुए नगरायुक्त की मानिटरिंग में कई प्रकार की टीमों का गठन हुआ। कई पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन अभी इतने भारी भरकम हाउस टैक्स को हासिल करना नगर निगम के लिए काफी चैलेंजिंग साबित होने वाला है.
52 हजार 600 को नोटिसनगर निगम की तरफ से शहरी सीमा क्षेत्र में सभी हाउस होल्डर के सापेक्ष अब तक 52 हजार 600 लोगों को डिमांड नोटिस भेजी गई है। इसके साथ ही नगर निगम की तरफ से एक माह का समय दिया गया है कि इसके अंदर ही अपने हाउस टैक्स को जमा कराएं अन्यथा कार्रवाई होना तय है। अब देखना है कि नगर निगम की तरफ से भेजे गए इन लोगों में से कितने लोग इस डिमांड नोटिस की गंभीरता को समझ पाते हंै.
एक्शन भी शुरू हाउस टैक्स के रेवेन्यू लास से बौखलाया नगर निगम ने अब हाउस होल्डर पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जोनल अधिकारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की मदद से कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। जोनल अधिकारी की तरफ से शहर के 6 बड़े बकायेदारों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके घरों के ऊपर नोटिस चस्पा की गई है, जिसके बाद से इन मकानों पर टीम के द्वारा तालाबंदी भी कर दी गई है. जनवरी में 2729 ने दिया हाउस टैक्स नगर निगम की तरफ से हाउस टैक्स को लेकर लगातार जारी अभियान के बीच विभिन्न जोनों के सापेक्ष नगर निगम वाराणसी को 2729 लोगों ने हाउस टैक्स दिया है। इसके एवज में नगर निगम के खजाने में अभी तक 31 जनवरी तक मात्र 2 करोड़ 65 लाख की वसूली हो पाई है। इस बारे में जोन अधिकारियों का कहना है कि ऐसे लोगों को बार-बार आगाह किया जा रहा है कि अपना हाउस टैक्स जमा करें.नए वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए बड़े बकायेदारों से रेवेन्यू हासिल करने के लिए डिमांड नोटिस दे दी गई है। उनकी तरफ से जवाब नहीं मिलने और भुगतान नहीं होने पर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है.
प्रदीप कुमार मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम