30 मकानों पर गरजेगा बुलडोजर
कैंप में 217 नोटिस प्रकरणों की सुनवाई की गई जल्द ही वीडीए अवैध निर्माण ध्वस्त कराएगा
वाराणसी (ब्यूरो)। शासन की सख्ती के बाद बनारस में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। वीडीए ने 217 नोटिस प्रकरणों पर सुनवाई की। इस दौरान 30 मामलों में संबंधित व्यक्तियों ने निर्माण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इस पर वीडीए ने इन निर्माण को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया। बहुत जल्द ही अवैध निर्माण पर वीडीए का बुलडोजर गरजेगा। इसके अलावा आवेदकों की ओर से 5 लाख का शमन शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया। वीडीए की ओर से निर्गत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय-1973 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई करते हुए मानचित्र निस्तारण एवं दाखिला के लिए समुचित निर्देश निर्माणकर्ताओं को दिया गया। इन मामलों पर विकास प्राधिकरण में आयोजित कैंप में सुनवाई हुई। इस दौरान कुल 76 लोग ही उपस्थित हुए और 217 नोटिस प्रकरणों की सुनवाई की गई।
30 प्रकरणों में दस्तावेज नहीं30 प्रकरणों में निर्माणकर्ताओं ने निर्माण के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिया। इसके चलते इन निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। विभिन्न आवेदकों की ओर से 5 लाख का शमन शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया। सुनवाई के दौरान वार्ड के प्रभारी अधिकारी भवन, समस्त जोनल अधिकारी एवं क्षेत्रीय अवर अभियंता एवं संबंधित कार्मिक मौजूद थे। वीडीए वीसी ईशा दुहन ने बताया कि अन्य साप्ताहिक दिवसों में नियत दिवस पर प्राधिकरण की ओर से नियत स्थलों पर वार्ड/जोनवार सुनवायी और मानचित्र निस्तारण कैम्प भी लगाया जाएगा.
फिर शुरू हो गया अवैध निर्माण रक्षा संपदा की 160 एकड़ जमीन कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, इंग्लिशियालाइन का कुछ हिस्सा, अंधरापुल, नदेसर में है। रक्षा संपदा ने करीब चार दशक पहले नगर निगम को जमीन देखभाल के लिए दिया था लेकिन समय के साथ कई अवैध निर्माण हो गए। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में करीब दो साल पहले हुई बैठक में नगर निगम को रक्षा संपदा की जमीन की देखभाल करने को कहा गया। साथ ही वीडीए को उक्त जमीन पर अवैध निर्माण पूरी तरह से रोकने को। वीडीए वीसी ने अवैध निर्माण रोकने के लिए टीम गठित कर कार्रवाई की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर अवैध निर्माण तेजी से हो रहे हैं। रक्षा संपदा की जमीन पर हाल में 10 से अधिक अवैध निर्माण तेजी से हो रहे हैं। सिकरौल वार्ड के कर्मचारी अवैध निर्माण रोकने में पूरी तरह से फेल है। पूछने पर कहते हैं जब वीडीए नक्शा पास नहीं कर सकता है तो हम क्यों रोके.