...एक आशियाना ढूंढ़ते हैैं
मेरठ। जागृति विहार एक्सटेंशन के किसानों के बाद आवंटियों और आवास विकास परिषद के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आवास विकास से अलॉटमेंट के बाद भी आवंटी अपने भूखंड पर कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में आवंटियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को आवंटियों ने अधीक्षण अभियंता का घेराव कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देते हुए लेटलतीफी पर 1200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाने की मांग की।
मेरठ, (ब्यूरो)। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार का घेराव करते हुए आवंटी सुशील कुमार पटेल ने बताया कि कब्जे की प्रकिया पूरी होने के बावजूद लंबे समय से वास्तविक कब्जा न मिल पाने से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आवंटियों ने अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार को पिछले मंगलवार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था और एक सप्ताह में भवनों पर वास्तविक कब्जा दिलाने की मांग की थी, जिस पर अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है।
किसान धरने पर, आवंटी परेशान
गौरतलब है कि पिछले 5 माह से एक्सटेंशन में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। तभी से ही एक्सटेंशन के समस्त विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। आवंटी डॉ। आर। के। सक्सेना ने बताया कि छह माह से पीडि़त आवंटियों में से अधिकांश अब भारी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हंै। बहुत से आवंटियों ने लोन ले रखा है और वे कई माह से किराये व किस्त की दोहरी मार झेल रहे हैं, जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।
ये रहे शामिल
घेराव और प्रदर्शन करने वालों में ममता पटेल, सरिता देवी, अंजनी, सुशील कुमार पटेल, डॉ। आर। के। सक्सेना, जितेंद्र कुमार, मोहित, धर्मेंद्र कुमार, गुरुदेव सिंह, विकास कुमार, चंद्र प्रताप सिंह, संजय परमार आदि आवंटी शामिल रहे।
ये उठाई मांगें -
1. कई माह से धरने पर बैठे किसानों के साथ तत्काल वार्ता कर उनकी मांग का निस्तारण किया, जिससे आवासीय योजना का विवाद निपटे और विकास के काम फिर से सुचारू रूप से चल सकें। 2. कब्जे की प्रकिया पूरी करने वाले आवंटियों को तत्काल कब्जा दिलाना सुनिश्चित हो। 3. कब्जा मिलने की तारीख से वास्तविक कब्जा मिलने तक 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आवंटियों को कब्जा विलंब शुल्क दिया जाना सुनिश्चित हो। 4. योजना में रुके हुए विकास कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू हों। 5. योजना में जल्द से जल्द एक पुलिस चौकी और चार पुलिस पिकेट बनवाई जाएं ताकि आवंटी पूरी निर्भीकता से योजना में रहने आ सकें।
6. विभाग द्वारा आवंटियों की सुविधा के लिए योजना में साप्ताहिक सहायता शिविर का आयोजन हो। 7. कोरोनाकाल के मद्देनजर सभी आवंटियों के कम से कम एक वर्ष की सभी प्रकार की पेनल्टी/ब्याज वापसी की जाए। 8. रुकी हुई किस्तों को भविष्य में बिना ब्याज के लिया जाए।
9. आवास विकास द्वारा वर्तमान किस्त योजना (12 साल की किस्त) को पुरानी किस्त योजना (20 या 25 साल की किस्त) में तब्दील किया जाए ताकि महंगाई के दौर में आवंटी किस्त देने में सक्षम रहे व अतिरिक्त ब्याज पेनल्टी से बच सके।
10. लोन वाले आवंटी को मिलने वाली 5 प्रतिशत की छूट लोन एकाउंट में जमा ना करके आवंटी के खाते में भेजी जाए।