Meerut News : कैंट में व्यापार करना है तो अब ट्रेड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा
कैंट बोर्ड ने व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए जारी किया नोटिफिकेशन कैंट बोर्ड ने कैटेगरी के हिसाब से टैक्स का भी निर्धारण किया था।
मेरठ (ब्यूरो)। टे्रड लाइसेंस को लेकर एकबार फिर कैंट बोर्ड ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया तेज कर दी है। हालांकि, व्यापारियों के विरोध के बावजूद भी लाइसेंस बनवाना होगा। ऐसे में विभाग ने व्यापारियों को ट्रेड लाइसेसिंग के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कैंट बोर्ड को अधिक से अधिक ट्रेड लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके लिए जागरुकता अभियान के निर्देश दिए हैं। उधर, व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं।
कई बार हो चुका है विरोधगौरतलब है कि एक साल पहले कैंट बोर्ड की मीटिंग में व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस जारी रखने का फैसला लिया गया था। साथ ही इसको अनिवार्य भी किया गया था। इसमें व्यापार को 50 वर्गों में बांटा गया था। कैंट बोर्ड ने कैटेगरी के हिसाब से टैक्स का भी निर्धारण किया था।
व्यापारी जता रहे हैं विरोध
गौरतलब है कि टे्रड लाइसेंस के इस मुद्दे पर व्यापारी विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि वो पहले से ही कई तरह से टैक्स दे रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार इस समय बिजनेस भी मंदा ही चल रहा है। ऐसे में एक नया टैक्स व्यापारियों पर थोपना किसी मुसीबत से कम नहीं है।
एक बार फिर गर्माया मुद्दा
कैंट बोर्ड और व्यापारियों के बीच ट्रेड लाइसेंस का मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। दरअसल, 12 जुलाई 2021 को ही कैंट बोर्ड के सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। नए पार्षदों का चयन अभी हुआ नहीं है। बीते 2022 में कैंट बोर्ड ने टे्रड लाइसेंस के लिए सख्त रवैया अपनाया था। 2023 में भी फरवरी माह में कैंट ने रिमाइंडर दिया था। अब एक बार फिर से कैंट ने दुकानदारों को नोटिफिकेशन दिया है।
अब बोर्ड ने वेबसाइट पर फिर से ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक ऑनलाइन लाइसेंस के लिए व्यापारी आवेदन करे। इधर व्यापारियों ने भी इस लाइसेंस का विरोध शुरू कर दिया है। कैंट बोर्ड सीईओ के ज्योति कुमार के अनुसार लाइसेंस का नियम रक्षा मंत्रालय का है। इसलिए सभी व्यापारियों को लाइसेंस लेना होगा। अगर बात करें तो अभी तक केवल 284 ने एप्लिेशन अप्लाई की है। इनमें से 138 ही ऐसे हैं जिनको लाइसेंस मिला है, क्योंकि बाकी के लाइसेंस आवेदन में कमियां है।
22 हजार व्यापारियों से जुड़ा मामला
कैंट के आठ वार्ड में कुल 22 हजार व्यापारी हैं। उनको 50 कैटगरी में बांटा गया है। इस लाइसेंस में अप्लाई करने के लिए कैंट ने 2021 में सर्कुलर निकाला था, जो जुलाई में आया था। इन पचास कैटगरी में सबसे छोटे व्यापारी को 15 सौ रुपए सालाना और सबसे अधिक 66 हजार रुपए सालाना देने हैं। इसके लिए 350 रुपए अप्लाई करने की फीस है। बोर्ड ने अब इन व्यापारियों को अप्लाई करने के लिए 25 दिन का समय दिया है।
विनेश जैन, मंडल प्रभारी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल कैंट बोर्ड हमेशा कोई न कोई नया नियम बनाकर व्यापारियों को लूटने में लगा रहता है। लगातार व्यापारियों पर चार्ज लगाना अच्छी बात नहीं है। व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस का पहले भी विरोध किया था और अब भी कर रहे हैं।
अमित बंसल, महामंत्री, सदर व्यापार मंडल ट्रेड लाइसेंस का पहले भी व्यापारियों ने विरोध किया था। पहले से ही व्यापारी काफी सारे टैक्स दे रहे हैं।अब ऊपर से ये ट्रेड लाइसेंस गलत है। सभी व्यापारी इसके विरोध में हैं।
नवीन गुप्ता, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ
ट्रेड लाइसेंस वाले नियम का व्यापारियों द्वारा पहले भी विरोध किया गया था। व्यापारी तो पहले से ही कई तरह के टैक्सों से घिरा है।नए नियम के माध्यम से कैंट बोर्ड दवाब बना रहा है, जो गलत है।
सुनील दुआ, अध्यक्ष, सदर व्यापार मंडल