35 दुकानदारों को नोटिस जारी होने के विरोध में जताई नाराजगी
35 दुकानदारों को नोटिस जारी होने के विरोध में आवास विकास परिषद के अधिकारियों का व्यापारियों ने घेराव किया
मेरठ ब्यूरो। व्यवसायिक और आवासीय भवनों के मानचित्रों एवं भू उपयोग को उप्र आवास एवं विकास परिषद द्वारा सरल शमन नीति में पास करवाये जाने और विभाग द्वारा भवन खाली कराने के नोटिस को रद्द कराए जाने के के विरोध में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने उप आवास आयुक्त से मुलाकात कर अपनी मांगों के संबंध में जानकारी दी। व्यापारियों ने जताया विरोध
सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के अध्यक्ष किशोर वाधवा के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने उप आवास आयुक्त से विभाग का नीतियों का विरोध करते हुए बताया कि कालोनियों में 3500 से अधिक व्यावसायिक निर्माण ऐसे हैं जो आवासीय भूखंडों पर बने हैं। ऐसे में सिर्फ 20 के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। कालोनी जब बनी थी तो वहां पर कोई दुकानें नहीं थी लोगों ने मेहनत कर व्यापार खड़ा किया है अब उन्हें हटाने की बात की जा रही है। इस दौरान व्यापारी नेता विपुल ङ्क्षसघल ने कहा बिना अधिकारियों की सांठ गांठ के इतने बड़े पैमाने पर आवासीय संपत्तियों पर व्यावसायिक निर्माण नहीं हो सकता है। व्यापारियों को आश्वासन दिया
व्यापारियों ने आवास विकास की कार्यवाही पर विरोध जताते हुए जमकर बहस की। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने व्यापारियों की मांगों को उच्च अधिकारियों से अवगत कराने का आश्वासन देकर व्यापारियों को शांंत कराया। इस दौरान महीपाल ङ्क्षसह, अंजना ङ्क्षसह, राहुल मलिक, आशीष गोयल, पंकज बजाज, दीपक त्यागी, मनीष, पवन, संजीव अग्रवाल मौजूद रहे।
