गलत तरह से योजनाओं का लाभ लेने वालों पर होगी कार्रवाई:संजय कुमार निषाद

समीक्षा बैठक में पहुंचे मंत्री ने जिला प्रशासन को दिए गई निर्देश

मेरठ ब्यूरो। प्रदेश सरकार की ओर से मछुआरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का गलत तरह से लाभ लेने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2020-21 से संचालित की गई परियोजनाओ का भौतिक परीक्षण किया जाएगा। अपात्र व्यक्यिो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी। विकास भवन सभागार में मंत्री मत्स्य विभाग संजय कुमार निषाद ने मत्स्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए।उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मछुआरों के कल्याण के लिए योजनओं की सत्यापन रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाएं। -अधिकारी होंगे जिम्मेदार
संजय कुमार निषाद ने कहा कि केसीसी, सामुदायिक दुर्घटना बीमा योजना, पट्टा आवंटन आदि योनजाओं का लाभ यदि मछुआरों को नहीं मिल पा रहा है तो इसके जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी होंगे।मछुआरो के कल्याण एवं रोजगार के अवसर मुहैया कराना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओ में से एक है। सरकार के शासनादेशानुसार प्रत्येक योजना का लाभ निष्पक्ष रूप से मछुआरों को दिलाया जाएगा। बैठक में उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि मछुआरो के कल्याण से संबंधित मत्स्य विभाग से प्रेषित की गई फाइलों को प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। पीडी को अर्द्धविकसित तालाबों का जीर्णाद्धार्र, नरेगा के तहत करते हुये पट्टा आवंटन और परम्परागत एवं वास्तविक मछुआरों का तालाबो का पट्टा आवंटन करवाने संबंधित निर्देश भी दिए। उन्होंने मछली पालन को लेकर मछुआरों को ट्रेंड करने संबंधित निर्देश दिए। समितियों की संख्या बढाएं जाने, मछली का अधिक उत्पादन, मछली पालन व्यवसाय को हाईटेक किए जाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। --------प्रतिबंधित मछली की न हो बिक्री मंत्री ने बैठक में कहा कि थाई मांगुर मछली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे सरकार द्वारा पालन एवं बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एसएसपी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे लोगों के विरूद्ध जो इसका पालन एवं बिक्री कर रहे है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएं। उन्होंने कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित हो। उन्होंने निषादराज बोट योजना, मत्स्य पालक कल्याण योजना, केसीसी, पट्टा आवंटन, सामुदायिक दुर्घटना बीमा में मछुआरो को जारी किये गये सर्टिफिकेट, चिकित्सा सुविधा, विद्युत कनेक्शन तथा विभिन्न योजनाओ में आवंटित बजट व व्यय की समीक्षा कर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी विपिन ताडा, सीडीओ नूपुर गोयल, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी अम्बरीष कुमार, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।