100 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त, जमकर हंगामा
आवास विकास की जागृति विहार एक्सटेंशन योजना में बीते डेढ़ साल से किसानों का जारी धरना गुुरुवार को हंगामे के बीच खत्म हो गया। आवास विकास परिषद की टीम भारी पुलिस बल के साथ गुरुवार को जमीन पर कब्जा लेने पहुंची थी। पुलिस ने धरना दे रहे किसानों को गिरफ्तार किया। इसके बाद जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर खाली करा दिया।
मेरठ (ब्यूरो)। आवास विकास की एक्सटेंशन योजना में मुआवजे की मांग को लेकर अर्जित भूमि किसान संगठन के बैनर तले सराय काजी, काजीपुर और मेरठ कस्बे के सैकडों किसान पिछले डेढ़ साल से धरने पर बैठे थे। किसान 666 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे हैं। किसानों के धरने से आवास विकास की योजना में किसी प्रकार का विकास कार्य और आवंटियों को कब्जा नही लेने दे रहे थे।
मुक्त हुई 100 एकड़ जमीन
गुरुवार को इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए आवास विकास की टीम समेत एसीएम, कोतवाली सदर समेत पुलिस बल पहुंचा। हंगामे के बीच सेक्टर तीन, सेक्टर दो और सेक्टर पांच में जेसीबी चलाकर किसानों द्वारा फसल बोकर कब्जा की गई जमीन खाली कराई।
गोली मारने की धमकी दी
इस दौरान सेक्टर तीन में जब जेसीबी चालक पहुंचा तो मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने उसे गोली मारने की धमकी दी गई लेकिन पुलिस के आते ही शख्स भाग गया। ट्रैक्टर और दो जेसीबी ने किसानों द्वारा बोई गई फसल को उखाड़ दिया और 100 एकड़ भूमि पर को खाली करा दिया गया। वहीं एमपीएस स्कूल की 12,000 वर्ग मीटर भूमि को भी कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान अधिशासी अभियंता टीके बनर्जी, सहायक अभियंता वीरेंद्र कुमार, संदीप कुमार, प्रवीन रावत, अजब ङ्क्षसह आदि मौजूद रहे।
48 करोड़ का निवेश नहीं हो पाया
जागृति विहार एक्सटेंशन में सेक्टर दो में सरसों की फसल लहलहा रही है। अधिकारियों के अनुसार पिछले यहां पर बड़े भूखंड के खरीददार आए थे, 48 करोड़ रुपये कीमत लगी थी लेकिन मौके पर सरसों की फसल देख कर खरीददार लौट गए। पांच सौ से अधिक आवंटी जिन्होंने संपत्ति की रजिस्ट्री करा ली है उन्हें भी कब्जा नहीं मिल पाया है।
सुबह साढ़े 10 बजे पुलिस बल जागृति विहार एक्सटेंशन पहुंच गया था। लेकिन मौके पर न ही ट्रैक्टर थे और न ही जेसीबी जिससे जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई होती। मौके पर निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए कोई ठेकेदार नहीं था। वर्ष जब आरएसएस का राष्ट्रोदय कार्यक्रम हुआ था तब भी इसी तरह भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया था, लेकिन बाद में परिषद के अधिकारियों के लचर रवैए से फिर से कब्जा हो गया।
