डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने उद्यमियों की सुविधा के लिये एकल खिड़की प्रणाली की शुरूआत की है। जिससे एक ही स्थान पर उद्यमियों को सभी तरह की मंजूरियां मिल सकें। वाणिज्यिक विवादों के कम समय में निपटारे के लिये सरकार ने पिछले पांच साल में 13 नये वाणिज्यिक न्यायालय खोले हैं।

By: Inextlive Updated Date: Mon, 27 Jun 2022 11:05 PM (IST)

लखनऊ (ब्यूरो)। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य में एमएसएमई सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार बेहतर कानून व्यवस्था के साथ कारोबार सुगमता पर जोर दे रही है। उन्होंने उद्यमियों को प्रदेश में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया और कहा कि उनके प्रयासों का सरकार हर संभव मदद देगी। डिप्टी सीएम सोमवार को गोमतीनगर स्थित एक होटल में एसोचैम द्वारा आयोजित दो दिवसीय उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले उद्यमी यूपी में निवेश करने से कतराते थे, लेकिन अब निवेश करने का रुझान बढ़ा है।11 करोड़ को रोजगार
डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने उद्यमियों की सुविधा के लिये एकल खिड़की प्रणाली की शुरूआत की है। जिससे एक ही स्थान पर उद्यमियों को सभी तरह की मंजूरियां मिल सकें। वाणिज्यिक विवादों के कम समय में निपटारे के लिये सरकार ने पिछले पांच साल में 13 नये वाणिज्यिक न्यायालय खोले हैं। उन्होंने कहा कि देश के निर्यात क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र का 50 प्रतिशत के करीब योगदान है। वहीं देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की लगभग 30 प्रतिशत भागीदारी है। एसोचैम की व्यवसाय विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर गठित राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्ष और एपीजे सत्या ग्रुप की चेयरमैन सुषमा बरलिया ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी मदद कर सकते हैं। देश के 6.33 करोड़ एमएसएमई में 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।नई एमएसएमई नीति जल्दसूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही नई एमएसएमई नीति लाने जा रही है जिसमें राज्य में नया उद्योग लगाने वाले निवेशकों की सुविधा के लिये कारोबार सुगमता के लिहाज से कई कदम उठाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि 30 जून को राज्य में बड़े ऋ ण मेले का आयोजन किया जाएगा। जिसमें करीब एक लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋ ण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों को 72 घंटे के भीतर एनओसी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान राज्य में 96 लाख उद्यमियों को 2.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर राज्य में निवेश हुआ है।

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