उप्र लिफ्ट एंड एस्केलेटर बिल 2024 से लखनऊ की जनता को हैं व्यवस्था में बेहतरी की उम्मीदें
लखनऊ के अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग लंबे समय से लिफ्ट व्यवस्था को लेकर परेशान हैं। प्राधिकरण की ओर से भरपूर मेंटीनेंस चार्ज लिए जाने के बाद भी लिफ्ट व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है जिसके चलते आवंटी परेशान थे।
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार द्वारा हाल में ही पास किए गए उप्र लिफ्ट एंड एस्केलेटर बिल-2024 में प्राविधानित निर्देशों के इंप्लीमेंट होने के बाद साफ है कि राजधानी के अपार्टमेंट्स में रहने वाले हजारों आवंटियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आवंटियों को इंतजार है उस दिन का, जब लिफ्ट व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्राधिकरण की ओर से कदम आगे बढ़ाए जाएंगे।लंंबे समय से समस्याराजधानी के अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग लंबे समय से लिफ्ट व्यवस्था को लेकर परेशान हैं। प्राधिकरण की ओर से भरपूर मेंटीनेंस चार्ज लिए जाने के बाद भी लिफ्ट व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आवंटी परेशान थे। दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने भी न्यूज सीरीज 'लिफ्ट का दर्द होगा दूर' के माध्यम से आवंटियों की समस्याओं को प्रमुखता से सामने रखा था। अब इंतजार है सुविधा मिलने का
लखनऊ के अलग-अलग अपार्टमेंट्स में रहने वाले आवंंटियों राकेश सिंह, अनिल सचान, विवेक शर्मा, आकाश गुप्ता का कहना है कि लिफ्ट बिल पास होने के बाद उम्मीद जगी है कि जल्द ही लिफ्ट व्यवस्था में व्याप्त समस्याएं दूर हो जाएंगी, जिसके बाद लिफ्ट में आने-जाने से डर नहीं लगेगा। जब लिफ्ट का प्रॉपर मेंटीनेंस होगा तो साफ है कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में नहीं फंसेगा। इसके साथ ही लिफ्ट व्यवस्था बेहतर होगी तो प्राधिकरण के अनिस्तारित फ्लैट्स के निस्तारण में भी सफलता मिल सकती है।एक्ट में प्राविधान1-थर्ड पार्टी से बीमा कराना होगा2-लिफ्ट हादसा होने पर पीड़ित को मुआवजा मिलेगा3-ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगाई जाएगी4-लिफ्ट लगाने के लिए परमीशन लेनी होगी5-लिफ्ट्स का प्रॉपर मेंटीनेंस होगालंबे समय से जरूरतबहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट व्यवस्था बेहतर करने की दिशा में लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। सृष्टि, स्मृति समेत कई अपार्टमेंट्स के अलावा सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में भी आए दिन लिफ्ट संबंधी समस्याएं सामने आती रहती हैं। कई बार तो आवंटी लिफ्ट में फंस जाते हैैं और उन्हें मुश्किल से बाहर निकाला जाता है। लिफ्ट एक्ट में जो निर्देश दिए गए हैैं, अब उन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ओर से इंप्लीमेंट कराया जाएगा।