Lucknow News: लखनऊ नगर निगम की ओर से बड़े हाउस टैक्स बकाएदारों के खिलाफ तेज किया गया एक्शन
Lucknow News: नगर निगम की ओर से बड़े हाउस टैक्स बकाएदारों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। सीलिंग की कार्यवाही के दौरान यह देखने में आ रहा है कि जिन भवन स्वामियों के मकानों की कीमत 50 लाख या उससे अधिक है वो भी बकाया टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रहे हैैं।
लखनऊ (ब्यूरो)। नगर निगम की ओर से बड़े हाउस टैक्स बकाएदारों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। सीलिंग की कार्यवाही के दौरान यह देखने में आ रहा है कि जिन भवन स्वामियों के मकानों की कीमत 50 लाख या उससे अधिक है, वो भी बकाया टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रहे हैैं। जब निगम की टीम उनके घर पहुंच रही है तो आधा टैक्स जमा कर सीलिंग की कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहे हैैं।हर जोन में यही स्थितिनगर निगम की ओर से वर्तमान समय में उन भवन स्वामियों के खिलाफ सीलिंग और कुर्की संबंधी कार्यवाही की जा रही है, जिन पर एक लाख से अधिक हाउस टैक्स बाकी है। अभी तक पांच दर्जन से अधिक भवन स्वामियों के खिलाफ सीलिंग संबंधी एक्शन लिया जा चुका है। इसके साथ ही नियमित रूप से बकाएदारों की लिस्ट भी अपडेट की जा रही है।
26 भवनों पर हुआ एक्शननगर निगम की ओर से बुधवार को भी सीलिंग की कार्यवाही की गई। इसके अंतर्गत नजरबाग-यदुनाथ सान्याल वार्ड, यहियागंज-नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड, विवेकानंदपुरी वार्ड, लोहिया नगर में मकानों और दुकानों को सील किया गया। अभियान के दौरान 7 लाख 47 हजार रुपये ऑन स्पॉट हाउस टैक्स जमा हुआ।पॉश एरिया में भी बकाएदार
निगम की ओर से जो टैक्स बकाएदारों की लिस्ट बनाई गई है, उसमें इंदिरानगर, गोमतीनगर, आलमबाग, अलीगंज जैसे पॉश एरिया भी हैैं। इन सभी इलाकों में 300 से अधिक बकाएदार हैैं, जिनके मकानों की कीमत तो 50 लाख से अधिक है लेकिन उन पर एक लाख से अधिक टैक्स बाकी है। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी भवन स्वामियों की ओर से हाउस टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। इसके चलते ही अब निगम की ओर से सीलिंग संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है।कॉमर्शियल पर भी फोकसनिगम की ओर से आवासीय के साथ-साथ कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर भी फोकस किया गया है। उनकी भी लिस्ट तैयार कराई जा रही है और सीलिंग संबंधी कार्यवाही की जा रही है। सभी आठ जोन में ऐसे कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर एक्शन लिया जाएगा, जिन्होंने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है।जिन प्रतिष्ठानों या मकानों पर एक लाख से अधिक हाउस टैक्स बाकी है, उनके खिलाफ सीलिंग संबंधी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।अशोक सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम