Lucknow News: पहले सरकारी कार्यालयों और कॉलोनियों में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर
लखनऊ (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी आशंकाओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा तय किए गए पांच प्रतिशत चेक मीटर लगाने के मानकों का पालन किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को होटल सेंट्रम में मीडिया से बातचीत में यह भरोसा दिलाया। उन्होंने साफ किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी उपभोक्ताओं की शंकाओं के समाधान के लिए जरूरत पड़ने पर पांच प्रतिशत से अधिक भी चेक मीटर लगाए जा सकते हैं।लाइन लॉस में आएगी कमी
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर सरकारी कार्यालयों, सरकारी कालोनियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगने से लाइन लास में कमी आएगी और बिजली कंपनियां घाटे से उबरेंगी। उन्होंने कहा कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को घाटा होता है तो इसका असर उपभोक्ता पर ही आता है। ऊर्जा मंत्री ने थर्मल पावर प्लांट पर धीरे-धीरे निर्भरता कम करने की बात भी कही। कहा, अब जमाना ग्रीन व क्लीन एनर्जी का है। वर्ष 2035 के बाद हम पूरी तरह से सोलर, रिन्यूवल, हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ही जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के आठ प्रोजेक्ट पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 20 और प्रोजेक्ट के लिए प्रदेशों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का लाइन लास घटकर 16.5 प्रतिशत पर आ गया है, इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है।जल्द ही और सुधार होगाकेंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सिटी ट्रांसपोर्ट में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है। स्वच्छता की रैङ्क्षकग में यूपी नौंवे स्थान पर है, जल्द ही और सुधार देखने को मिलेगा। रैपिड रेल पर साफ किया कि फिलहाल इसका विस्तार पश्चिम यूपी में किया जा रहा है। दिल्ली से मेरठ तक 42 किमी लाइन का कार्य पूरा हो चुका है, शेष 42 किमी जून तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर पर भी काम तेज गति से किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीटर के आठवें वार्षिक सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा व नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी मौजूद रहे।