लखनऊ में वेलनेस सिटी, आईटी सिटी के लिए जुटाई जाएगी जमीन
Lucknow News: एलडीए की प्रस्तावित वेलनेस सिटी आईटी सिटी व एजु सिटी मोहान रोड योजना का कार्य अगले महीने से रफ्तार पकड़ेगा। प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने इन योजनाओं के क्रियांवयन के लिए बुधवार को तीन कमेटियों का गठन किया।
लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की प्रस्तावित वेलनेस सिटी, आईटी सिटी व एजु सिटी (मोहान रोड योजना) का कार्य अगले महीने से रफ्तार पकड़ेगा। प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने इन योजनाओं के क्रियांवयन के लिए बुधवार को तीन कमेटियों का गठन किया। ये कमेटी वेलनेस सिटी एवं आईटी सिटी योजना में आने वाले गांवों में कैंप कर किसानों से सहमति बनाकर जमीन खरीदेगी। साथ ही क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग पर एक्शन लेगी। मोहन रोड योजना के लिए गठित कमेटी प्रतिकर वितरित कर विकास कार्य शुरू करेगी।1200 एकड़ पर योजना
वीसी ने बताया कि सुल्तानपुर रोड पर ग्राम बक्कास, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ व नूरपुर बेहटा की लगभग 1200 एकड़ भूमि पर वेलनेस सिटी प्रस्तावित है। इसी तरह सुल्तानपुर रोड व किसान पथ के बीच ग्राम बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़ नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा की 1710 एकड़ भूमि पर आईटी सिटी का विकास किया जाना है। दोनों योजनाओं के लिए भूस्वामियों से आम सहमति बनाकर जमीन की खरीद की जानी है। जिसके लिए डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित की गयी दर का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में किया जा चुका है।तुरंत एक्शन लिया जाए
वीसी ने बताया कि अब इन योजनाओं के क्रियांवयन के लिए दो अलग-अलग कमेटी गठित की गयी हैं। इसमें आईटी सिटी योजना के लिए अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा तथा वेलनेस सिटी के लिए मुख्य नगर नियोजक केके गौतम की अध्यक्षता में अधिकारियों व अभियंताओं की टीम लगायी गई है। कमेटी डीएम कार्यालय से समन्वय कर योजनाओं के लिए आच्छादित गांवों में कैंप कर भूस्वामियों से सहमति बनाकर जमीन खरीदने का कार्य करेगी साथ ही योजना में कहीं भी अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग हो रही हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।मुआवजा देने का शुरू होगा काममोहान रोड पर ग्राम कलियाखेड़ा व प्यारेपुर की 785 एकड़ अर्जित भूमि पर प्रस्तावित एजुकेशन सिटी मोहान रोड योजना का कार्य अगस्त से तेज होगा। वीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्यारेपुर में बढ़े प्रतिकर का वितरण शीघ्र कराते हुए योजना में विकास कार्य शुरू कराया जाए। इसके साथ ही प्रबंध नगर योजना के संबंध मेें उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में प्रभावी पैरवी कराकर निस्तारण कराया जाए।