सर, मेरे फ्लैट के ऊपर रहने वाले कर रहे छत पर अवैध निर्माण
एलडीए वीसी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में गुरुवार को प्राधिकरण भवन के कमेटी हॉल में प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन किया गया।
लखनऊ (ब्यूरो)। सर, मैैं नेहरू एंक्लेव में रहता हूं। मेरे ऊपर के फ्लोर में रहने वालों की तरफ से छत पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। कृपया इस समस्या पर ध्यान दें। एलडीए में आयोजित जनता अदालत में यह शिकायत दर्ज कराई नेहरू इन्क्लेव के पी-22 निवासी आयुष मेहरोत्रा ने। उनकी शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी प्रिया सिंह को प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।रजिस्ट्री के लिए आवेदन अधिक
एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में गुरुवार को प्राधिकरण भवन के कमेटी हॉल में प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा द्वारा जनता अदालत में उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया। महानगर विस्तार निवासी स्मिता अग्रवाल द्वारा बसंतकुंज योजना के सेक्टर-ओ में आवंटित भूखंड की रजिस्ट्री के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर संबंधित अधिकारी को 15 दिन में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गए। इसी तरह ओमप्रकाश यादव द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-6 में भूखंड की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया गया, जिस पर संबंधित अधिकारी को 10 दिन में कार्रवाई करने को कहा गया। मोहम्मद सुहैल द्वारा आजाद नगर योजना में भूखंड के म्यूटेशन के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर संबंधित अधिकारी को 15 दिन में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गए। वीसी की ओर से निर्देश दिए गए हैैं कि जो भी प्रार्थना पत्र आए हैैं, उनकी लगातार मॉनीटरिंग भी की जाए। जिससे कोई भी प्रार्थना पत्र पेंडिंग न रहे। उनकी ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैैं कि शिकायत दूर करने के बाद संबंधित शिकायतकर्ता को अपडेट भी दिया जाए कि उनकी शिकायत दूर हो गई है।18 मामले आए, 4 का मौके पर निस्तारणउप सचिव माधवेश कुमार ने बताया कि जनता अदालत में रजिस्ट्री, फ्री होल्ड, अवैध निर्माण व एनओसी आदि से संबंधित कुल 18 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से चार प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में समय सीमा निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। जनता अदालत में विशेष कार्याधिकारी अरुण कुमार सिंह, देवांश त्रिवेदी, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी व नगर नियोजक केके गौतम आदि अधिकारी मौजूद रहे।