सुलभ आवास में संचालित हो रहीं व्यवसायिक गतिविधियां
जनता अदालत में पहुंचे ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भवनों के दो आवंटियों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि समय पर धनराशि का भुगतान न करने पर प्राधिकरण द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया गया। जिससे सम्पत्ति की कीमत लाखों में पहुंच गयी है और वह लोग भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं।
लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की सुलभ आवास योजना के फ्लैटों में अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की अध्यक्ष व मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब ने गुरुवार को प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत में जन सुनवाई के दौरान इस बाबत आदेश जारी किये हैं।लगा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज
जनता अदालत में पहुंचे ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भवनों के दो आवंटियों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि समय पर धनराशि का भुगतान न करने पर प्राधिकरण द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया गया। जिससे सम्पत्ति की कीमत लाखों में पहुंच गयी है और वह लोग भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं। अब उनके पास मकान खाली करने की नोटिस आ रही है। इस पर मंडलायुक्त ने ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भवनों एवं दुकानों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कम करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना की जांच में जो फर्जी रजिस्ट्री के प्रकरण सामने आ रहे हैं, उनमें सभी सम्बंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाए।अभी तक नहीं हुई रजिस्ट्री
जनता अदालत में पहुंचे ऐशबाग की मोतीझील कालोनी निवासी मुसीर हुसैन ने प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें प्राधिकरण से भवन संख्या ई-1/93 आवंटित है। जिसके सापेक्ष उन्होंने विभाग द्वारा बतायी गयी सभी धनराशि ओटीएस योजना में जमा कर दी थी लेकिन कई बार आवेदन करने पर भी अभी तक भवन की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। इस पर वीसी डॉ। इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सम्बंधित बाबू गिरीश शर्मा को कमेटी हॉल में तलब करके जमकर फटकार लगायी। वीसी के निर्देश पर महज तीन घंटे में ही ही संपत्ति की गणना कराकर रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जानकीपुरम निवासी ललित दीक्षित ने भूखंड की रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया। वहीं, कानपुर रोड योजना निवासी मुकेश कुमार मौर्या तथा सज्जादबाग निवासी साहिब आलम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित भवनों की रजिस्ट्री के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर वीसी ने इन तीनों आवंटियों को सम्बंधित कर्मचारियों के साथ प्राधिकरण के नवीन भवन में लगे निबंधन कैंप में भेजा, जहां तीनों के पक्ष में रजिस्ट्री करवाई गई।मौके पर भेजकर जांच
इसके अलावा अवैध निर्माण की कुछ शिकायतों पर वीसी ने संबंधित जोनल अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजकर जांच करवाई। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा। वीसी ने बताया कि प्राधिकरण दिवस में जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया। इस दौरान रजिस्ट्री, फ्री होल्ड, सीमांकन, कब्जे, अवैध निर्माण व एनओसी आदि से संबंधित कुल 54 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 19 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में समय।सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जनता अदालत में विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, प्रिया सिंह, श्रद्धा चौधरी, देवांश त्रिवेदी, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, एसडीएम शशिभूषण पाठक, अधिशासी अभियंता संजीव कुमार गुप्ता, नवनीत शर्मा आदि मौजूद रहे।