व्यापारियों की उम्मीदें और उद्योगों को राहत देने वाला बजट
रियल एस्टेट सेक्टर पर भी बजट का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सराफा मार्केट से जुड़े व्यापारी एक्साइज ड्यूटी बढऩे से नाखुश हैैं और उनका मानना है कि इस निर्णय से सोने और चांदी की कालाबाजारी को बल मिलेगा।
लखनऊ (ब्यूरो)। भले ही व्यापारियों को बजट में सीधे तौर पर कोई बड़ी राहत न मिली हो, इसके बावजूद उनके चेहरों पर संतुष्टी के भाव नजर आए। आयकर स्लैब में मिली राहत से व्यापारियों का मानना है कि कहीं न कहीं अब लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ मार्केट को मिलेगा। इसी तरह बजट में हुई घोषणाओं से एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खासी राहत मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी बजट का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि, सराफा मार्केट से जुड़े व्यापारी एक्साइज ड्यूटी बढऩे से नाखुश हैैं और उनका मानना है कि इस निर्णय से सोने और चांदी की कालाबाजारी को बल मिलेगा। जिसकी वजह से सरकार को राजस्व संबंधी नुकसान होगा।बोले व्यापारी
बजट में सीधे तौर पर व्यापारियों को कुछ नहीं मिला। ई-कॉमर्स पॉलिसी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी इत्यादि योजनाएं लागू किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, टैक्स स्लैब में हुए परिवर्तन से हर किसी को राहत मिलेगी। इसके माध्यम से आम जनता की क्रय क्षमता बढ़ेगी, जिससे उत्पादों की मांग और बिक्री बढ़ेगी।-संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, उप्र आदर्श व्यापार मंडल
बजट स्वागत योग्य है। इनकम टैक्स की छूट सात लाख कर दी गई है। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। कुछ सामानों में एक्साइज ड्यूटी 13 प्रतिशत कर दी गई है, इससे खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाएंगे। इसका सीधा लाभ मार्केट सेक्टर को मिलेगा।-देवेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, भूतनाथ व्यापार मंडलसभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन व्यापारियों के लिए किसी बड़ी राहत की घोषणा नहीं हुई है। ऑनलाइन कारोबार पर कोई टैक्स न लगाए जाने की वजह से व्यापारी निराश हुए हैं। एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी एक अच्छी स्कीम है और इसका फायदा भी मिलेगा।-अमरनाथ मिश्र, वरिष्ठ महामंत्री, लखनऊ व्यापार मंडलबजट में व्यवसायियों के लिए वन स्टाप समाधान योजना के तौर पर अच्छा कदम उठाया गया है। आयकर सीमा बढ़ाए जाने से हर वर्ग को इससे राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए भी बचत योजना लाई गई है, जो स्वागत योग्य है।-सुरेश छबलानी, वरिष्ठ महामंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडलज्वैलरी मार्केट से जुड़े व्यापारियों के लिए कोई बड़ी राहत सामने नहीं आई है। सोने और चांदी से रिलेटेड एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने से कालाबाजारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से सरकार को राजस्व संबंधी नुकसान होगा।-आदीश कुमार जैन, उपाध्यक्ष, चौक लखनऊ सराफा एसोसिएशनबोले उद्यमीएमएसएमई को आगे बढऩे का अवसर
केंद्रीय बजट 2023 एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करता है। एमएसएमई को संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9000 करोड़ रुपये का कोष मिला है। सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए जीएसटी दरों को कम करके सरकार न केवल उनके वित्त को मजबूत करेगी बल्कि उनकी डिजिटलीकरण यात्रा को भी आगे बढ़ाएगी। ऋण की लागत में एक प्रतिशत की कटौती की घोषणा अंतिम छोर तक के ऋ णदाताओं के लिए शुभ संकेत है।-मुकेश सिंह, निदेशक एवं चेयरमैन (लखनऊ चैप्टर), इंडो अमेरिकन चेंबरठोस बजट पेश किया गयायह बजट आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने हेतु एक सराहनीय कदम है। बुनियादी ढांचा निर्माण, हरित ऊर्जा, कार्बन तटस्थता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सरकार ने अपने बजट में पूर्ण समर्थन दिया है। पूंजी निवेश के लिए बढ़ाए गए लक्ष्य (7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़) तक का स्वागत करते हैं। इससे बुनियादी ढांचे के निर्माण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में घोषित नीतियों का हम स्वागत करते हैं। आयकर छूट की सीमा में वृद्धि और विभिन्न टैक्स स्लैब की अधिकतम सीमा में संशोधन से आम आदमी को अधिक निवेश करने में मदद एवं प्रोत्साहन मिलेगा।
-विनम्र अग्रवाल, चेयरमैन, सीआईआई, उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल
