अब एक साल में बन जाएंगे पीएमएवाई फ्लैट
--कम समय में किफायती घर के लिए एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का होगा यूज
-- सेंट्रल की ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के लिए यूपी में केडीए को चुना गया -- 2 हेक्टेयर में 1 हजार पीएमएवाई फ्लैट का प्रोजेक्ट भेजेगा केडीए -- शताब्दी नगर में लाई जा सकती है यह योजनाKANPUR: आने वाले समय में दो साल की बजाए एक साल में ही पीएमएवाई फ्लैट बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आने वाला खर्च भी पहले की अपेक्षा काफी कम होगा। कम समय में किफायती घर बनाने की योजना पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज योजना शुरू की है। इस योजना के लिए यूपी से सिर्फ केडीए को चुना गया है। केडीए ने फिलहाल इस चैलेंज के लिए जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। 1000 पीएमएवाई फ्लैट के इस प्रोजेक्ट के लिए शताब्दी नगर में 2 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है।
2 साल से ज्यादा समय लगता हैदरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई है। पर मौजूदा समय में फ्लैट बनाने में 2 साल तक लग जाते हैं। हालांकि टेंडर में प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए 18 महीने ही दिए जा रहे हैं। पर विवाद, लाटरी आदि वजहों से और अधिक समय लग रहा है। इन्हीं वजहों से 2022 तक सबको आवास का टारगेट पूरा होता नजर नहीं अा रहा है।
दोगुना तक पहुंच जाता है खर्चसेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लैट की कीमत 4.5 लाख रखी है। इसमें 1.50 लाख सेंट्रल व 1 लाख स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और 2 लाख रुपए बेनीफिशियली देने हैं। पर केवल फ्लैट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही लगभग 4.75 लाख रुपए आ रही है। जबकि इंटरनल व एक्सटर्नल डेवलपमेंट और जमीन की कीमत मिलाकर एक फ्लैट की कीमत 7 लाख से अधिक तक पहुंच जाती है। शायद इन्हीं वजहों से सेंट्रल गवर्नमेंट ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया योजना लेकर आया है। इस योजना में 6 रीजन बनाकर स्टेट्स से प्रोजेक्ट मांगी हैं। केडीए वीसी किंजल सिंह ने बताया कि यूपी में केडीए को चुना गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से 6 प्रोजेक्ट चुनेगी । जिनमें कम समय में किफायती घर बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट से चुनी हुई कम्पनी के जरिए कराएगी। यह प्रोजेक्ट देश भर के लिए मॉडल बनेंगे। इसीलिए इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। 12 महीने प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने पर कम्पनी को सेंट्रल गवर्नमेंट इनाम भी देगी। जो 20 लाख यूएस डॉलर तक का हो सकता है। इससे भी कम समय में मकान बनाने पर इंसेटिव मिलेगा।
---2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना --2022 तक का 70 लाख फ्लैट का टारगेट ---15 लाख फ्लैट बन चुके है अब तक ---37 लाख फ्लैट बनाए जा रहे हैं (जनवरी,2019 की रिपोर्ट) शासन ने दिया केडीए को टारगेट फाइनेंशियल ईयर-- फ्लैट्स की संख्या 2017-18-- 10 2018-19-- 15 2019-20-- 20 2020-21-- 05