रेलवे ने छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों को स्टॉपेज न देने का फैसला लिया है. नए नियम के तहत रेलवे न स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज नहीं देगा. जिन स्टेशनों पर डेली 10 हजार रुपए की कीमत से कम की रेल टिकट की बिक्री होती है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज देने से मिशन रफ्तार को सफल बनाने में समस्या फेस हो रही है. लिहाजा रेलवे बोर्ड ने छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज न देने का निर्णय लिया है.

कानपुर(ब्यूरो)। रेलवे ने छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों को स्टॉपेज न देने का फैसला लिया है। नए नियम के तहत रेलवे न स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज नहीं देगा। जिन स्टेशनों पर डेली 10 हजार रुपए की कीमत से कम की रेल टिकट की बिक्री होती है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज देने से मिशन रफ्तार को सफल बनाने में समस्या फेस हो रही है। लिहाजा रेलवे बोर्ड ने छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज न देने का निर्णय लिया है।

स्टॉपेज देने की होती मांग
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बीते वर्ष एनसीआर रीजन में कई छोटे स्टेशनों पर स्थानीय लोगों की तरफ से स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज देने की मांग की गई है। रेलवे ने उनका सर्वे कराया तो पता चला कि वहां पर डेली 1 हजार पैसेंजर्स का भी आवागम नहीं है। वहीं डेली 10 हजार रुपए की कीमत की रेल टिकट भी बिक्री नहीं होती है। लिहाजा ऐसे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज देने पर ट्रेन की स्पीड भी बाधित होगी साथ ही 4 घंटे की जर्नी को तय करने पर ट्रेन को 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। जिससे ट्रेन में जर्नी करने वाले अन्य पैसेंजर्स को परेशानी फेस करनी पड़ती है।
अक्टूबर से लागू हो सकता नियम
रेलवे सोर्सेस की माने तो रेलवे बोर्ड की तरफ से यह नियम फस्र्ट अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। जिसके बाद कानपुर समेत डिवीजन के सभी छोटे स्टेशनों से एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर आने वाली मांगों को दरकिनार कर दिया जाएगा। कानपुर में कुछ ऐसे छोटे स्टेशन है। जहां एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए जनप्रतिनिधियों से मांग की है। जिस पर नियम लागू होने के बाद रेलवे सर्वे करा कर निर्णय लेगा।

कोट
पैसेंजर्स की संख्या को देखते हुए ही पहले भी एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज तय किया जाता था। रेलवे बोर्ड इस विषय पर निर्णय लेगा। फिलहाल मेरे पास अभी तक कोई आदेश नहीं आया है।
अमित सिंह, पीआरओ, प्रयागराज डिवीजन

Posted By: Inextlive