सीएम साहब, 40 दिन बाद भी यहां नहीं पहुंचा आपका आदेश
मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश बेहद महत्वपूर्ण होता है वहीं जब यह आदेश कैबिनेट मीटिंग से पास होकर निकले तो नियम-कानून बन जाता है. लेकिन 16 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग के बाद नई पर्यटन नीति को लेकर जारी मुख्यमंत्री का आदेश 40 दिन बाद भी कानपुर नहीं पहुंच पाया है. ये हमारा नहीं बल्कि ट्रैफिक और आरटीओ अधिकारियों का कहना है. मुख्यमंत्री का आदेश था कि ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ रहे ई-रिक्शे जीटी रोड व अन्य मेन रोड्स पर नहीं चलेंगे. इनका संचालन सिर्फ लिंक रोड पर किया जाए. लेकिन न तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी न ई रिक्शे मेन रोड से हटे. जब ट्रैफिक और आरटीओ अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होनें कहा हमारे पास कोई आदेश अब तक नहीं आया है.
कानपुर (ब्यूरो) सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ई-रिक्शे कोढ़ बन चुके हैं। ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने व कानपुराइट्स को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पहले भी कई नियम कानून और योजनाएं बनीं लेकिन कुछ दिनों में ही दम तोड़ गईं और ट्रैफिक व्यवस्था दिनों दिन चौपट होती गई। कमिश्नरेट पुलिस ने सिटी के वीआईपी रोड, जीटी रोड समेत तीन रूटों में ई-रिक्शों का संचालन बैन किया था। इसके बावजूद वर्तमान में तीनों ही रूटों में ई-रिक्शों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है। जिस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है।
रूट निर्धारित नहीं कर पाए
रोड सेफ्टी की बैठक में प्रशासनिक, पुलिस, ट्रैफिक, आरटीओ की संयुक्त बैठक में ई-रिक्शों का रूट निर्धारित करने की प्लानिंग बनाई थी। जिससे निर्धारित रूट में सीमित संख्या में ही ई-रिक्शों का संचालन हो और कानपुराइट्स को जाम की समस्या फेस न करनी पड़े, यह प्लानिंग भी कार्यालय के अंदर ही दम तोड़ गई। ई-रिक्शों का रूट निर्धारित अभी तक नहीं हुआ। इसकी वजह से सिटी के अधिकतर चौराहों पर राहगीरों को भयंकर जाम की समस्या फेस करनी पड़ती है।
50 हजार के करीब ई रिक्शे
सिटी में बिना रजिस्ट्रेशन के हजारों की संख्या में ई-रिक्शा चल रहे है। आरटीओ के आंकड़ों के मुताबिक सिटी में 28,847 ई-रिक्शे रजिस्टर्ड है। जबकि अनुमान के मुताबिक, करीब 20 हजार ई रिक्शे अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। यानि करीब 50 हजार ई रिक्शों का लोड शहर की सड़कों पर है। यहीं कारण है कि कदम कदम पर और सिटी के हर चौराहे पर ई-रिक्शों का झुुंड नजर आ जाएगा। इनकी अराजकता से पब्लिक और अन्य वाहन संचालक भी परेशान हैं।
- 20 हजार के करीब ई रिक्शे अवैध रूप से दौड़ रहे
- 16 नवंबर को सीएम ने ई रिक्शों को मेन रोड से हटाने के दिए थे आदेश
- 24 अहम प्रस्तावों की मंजूरी बैठक के दौरान नई पर्यटन नीति के तहत हुई थी।
-40 दिन बीत गए कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए, आदेश अभी तक नहीं पहुंचा ई-रिक्शा को लेकर जारी नए नियमों का आदेश अभी तक मेरे पास नहीं आया है। आदेश आते ही नए नियमों को लागू करा दिया जाएगा।
तेज स्वरूप सिंह, डीसीपी ट्रैफिक
कैबिनेट की बैठक में जो भी नियम पास होते है। वह कई विभागों में जाकर लिखित तौर पर तैयार किए जाते हैं। यहीं कारण है कि अभी तक यह आदेश लिखित रूप में नहीं आया है।
राजेश सिंह, आरटीओ प्रशासन