747 करोड़ से पकड़ेगी मेट्रो रफ्तार

बजट में कानपुर मेट्रो के लिए 747 करोड़ रुपए अलॉट किए गए है. इससे मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी. आईआईटी से नौबस्ता तक 22 किलोमीटर लंबे मेट्रो के पहले कॉरीडोर पर तेजी से काम चल रहा है. आईआईटी से मोतीझील तक प्रॉयिरटी सेक्शन पर तो मेट्रो सेवा शुरू हो गई है. दूसरा सेक्शन पूरी तरह अंडरग्राउंड होगा. जिस पर भी काम तेज हो गया है. साउथ सिटी में भी मेट्रो स्टेशनों के लिए टेंडर हो चुके हैं. निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. वहीं मेट्रो का दूसरा रूट सीएसए से बर्रा तक करीब 9 किलोमीटर है. जिस पर काम शुरू करने की तैयारी चल रही है. 2024 तक इसका भी निर्माण पूरा करने का टारगेट रखा गया है. 11 हजार करोड़ वाले इस प्रोजेक्ट के दूसरे कॉरिडोर सीएसए से बर्रा-8 को लेकर भी टेंडर हो चुके हैं.

कानपुर (ब्यूरो) वहीं, सीएसए से जुड़े लखीमपुर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैंं। इसके साथ ही दिव्यांग, वृद्धावस्था और निराश्रित महिलाओं को बढ़ी पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें करीब 1.86 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अभी तक 500 रुपए पेंशन थी, जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा नमामि गंगे के लिए 19.5 हजार करोड़ जारी बजट से भी कानपुर को भी लाभ मिलेगा।

ईडब्ल्यूएस मकान की रजिस्ट्री 500 में
बिल्डर से ईडब्ल्यूएस मकान लेने पर रजिस्ट्री कराने के लिए सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। केडीए की तर्ज पर निजी बने ईडब्ल्यूएस के मकानों की रजिस्ट्री भी पांच सौ रुपए में हो जाएगी। एक लाख रुपये पर सात फीसद स्टांप ड्यूटी है। अब केडीए की तर्ज पर निजी ईडब्ल्यूएस के मकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए आवंटी को सिर्फ पांच सौ रुपये का खर्च आएगा। यूपी सरकार ने प्राधिकरणों के लिए 132 करोड़ रुपए अवस्थापना निधि तय की है। इसमें सभी प्राधिकरणों को हिस्सा दिया जाएगा।

स्मार्ट सिटी योजनाओं में आएगी तेजी
यूपी सरकार ने थर्सडे को अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए भी 1353 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इससे कानपुर को स्वच्छ रखने के लिए काफी मदद मिलेगी। अलग-अलग योजनाओं पर काम किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत चल रही परियोजनाओं में तेजी आएगी।