Kanpur News:58.44 करोड़ से नैनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेगा यूपीसीडा
यूपी के इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए यूपीसीडा अब प्रयागराज से 17 किमी दूर स्थित नैनी इंडस्ट्रीयल एरिया को डेवलप करेगा. इसके लिए अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के तहत अवसंरचना उन्नयन प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी अनुमानित लागत 58.44 करोड़ है. यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के सहयोग और मार्गदर्शन के साथ यूपीसीडा उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि नैनी का इंडस्ट्रीयल एरिया 776.60 एकड़ में फैला हुआ है. यहां 12.78 किमी सडक़ नेटवर्क और 23.05 किलोमीटर की जल निकासी प्रणाली है.
कानपुर (ब्यूरो)। यूपी के इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए यूपीसीडा अब प्रयागराज से 17 किमी दूर स्थित नैनी इंडस्ट्रीयल एरिया को डेवलप करेगा। इसके लिए अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के तहत अवसंरचना उन्नयन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी अनुमानित लागत 58.44 करोड़ है। यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के सहयोग और मार्गदर्शन के साथ, यूपीसीडा उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नैनी का इंडस्ट्रीयल एरिया 776.60 एकड़ में फैला हुआ है। यहां 12.78 किमी सडक़ नेटवर्क और 23.05 किलोमीटर की जल निकासी प्रणाली है।
यह होंगे काम
इंडस्ट्रीयल एरिया में लगभग 2.6 किमी रोड्स एडवांस की जाएंगी। दोनों साइड चौड़े, इंटरलॉकिंग फुटपाथ बनाए जाएंगे। 200 मीटर गहरा ट्यूबवेल 400 मिमी डायमीटर की पाइप के साथ स्थापित किया जाएगा। वाटर सप्लाई के लिए पंपिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। फुटपाथों, प्रवेश द्वार और मेन रोड पर कंक्रीट की स्लैब और बेंच बनाई जाएंगी। एक कमान केंद्र और नेस्टिंग झोपडिय़ां सहित कई सुविधाएं शुरू होंगी। प्रवेश द्वार, ईवी चार्जिंग सेंटर, बस शेल्टर आदि शामिल है।
सिक्योरिटी के लिए कैमरे
एक व्यापक कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। बिजली वितरण के लिए 33/11 केवी सबस्टेशन का निर्माण ऑनसाइट किया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए 18 सीसीटीवी कैमरे, 2 ईवी चार्जिंग स्टेशनों, और 2 डिजिटल डिस्प्ले बोडों की स्थापना से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होगा। एक प्रमुख इलेक्ट्रिकल अवसंरचना उन्नयन की योजना बनाई गई है, जिसकी लागत 1024.16 लाख रुपये (जीएसटी-मुक्त) है।