Kanpur News: आज शाम पांच बजे कैम्पेन पर लग जाएगा ब्रेक
सीसामऊ असेंबली सीट के लिए हो रहे बाई इलेक्शन को लेकर 20 नवंबर को वोटिंग होगी. इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक मंडे की शाम इलेक्शन कैम्पेन बन्द हो जाएगा. मंगलवार सुबह से नौबस्ता स्थित गल्लामंडी से पोङ्क्षलग पार्टियां रवाना होंगी. इसको लेकर लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने तैयारियां पूरी कर ली है. पॉलीटिकल पार्टी घर-घर मतदाता पर्ची पहुंचाने पर लग गए हैं.
कानपुर (ब्यूरो)। सीसामऊ असेंबली सीट के लिए हो रहे बाई इलेक्शन को लेकर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक मंडे की शाम इलेक्शन कैम्पेन बन्द हो जाएगा। मंगलवार सुबह से नौबस्ता स्थित गल्लामंडी से पोङ्क्षलग पार्टियां रवाना होंगी। इसको लेकर लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने तैयारियां पूरी कर ली है। पॉलीटिकल पार्टी घर-घर मतदाता पर्ची पहुंचाने पर लग गए हैं।
सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व एसीएम तृतीय राम शंकर ने बताया कि मंडे शाम पांच बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 9 टीमों को नजर रहेगी। ये टीमें बाई इलेक्शन का प्रॉसेज शुरू होने के बाद से ही वाहनों, कैश नकदी समेत हर गतिविधि पर निगाह रखे हुए हैं। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार ने बताया कि नौबस्ता गल्लामंडी में तैयारी पूरी कर ली गई है। सफाई, पेयजल, बिजली समेत सभी इंतजाम पूरे हो गए हैं। मंगलवार सुबह से पोङ्क्षलग पार्टीज को संबंधित बूथ के लिए रवाना किया जाएगा।
हर गतिविधि पर निगाह
सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन को लेकर नियुक्त किए गए सामान्य, आय-व्यय व पुलिस आब्जर्वर्स की निगाह हर गतिविधि पर है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन से लेकर हर पहलू पर कड़ी समीक्षा की जा रही है। वोटिंग को लेकर पूरी तत्परता, कड़ी सुरक्षा पर फोकस है। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार ने बताया कि 20 नवंबर को बाई इलेक्शन को लेकर होने वाली वोटिंग के दौरान फर्जी वोटर्स को रोकने के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा।
फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाता अपना आधार, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों, डाकघर या बैंक की पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान में से कोई एक पहचान पत्र दिखाना होगा। इसी तरह सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भी वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है।