कानपुर प्रशासन का बुलडोजर स्लो है क्या?
शासन और प्रसासन के तमाम दावों और कोशिशों के बाद भी शहर में भूमाफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है. कई सरकारी योजनाओं के जमीन नहीं मिल रही है वहीं भूमाफियाओं ने 1250 करोड़ से ज्यादा की करीब 80 हेक्टेअर पर कब्जा कर रखा है. शासन के निर्देश पर भूमाफियाओं की सूची भी बन गई है. लेकिन एक्शन का इंतजार है. शायद सीएम योगी के बुलडोजर का खौफ न भूमाफियाओं को है न ही अधिकारियों को कोई फिक्र है. कभी पुलिस फोर्स न मिलने के कारण तो कभी कोर्ट से स्टे तो कभी कुछ. कार्रवाई ठहर सी गई है.
कानपुर (ब्यूरो) सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने विभाग वाइज, केडीए, राजस्व विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग, आवास विकास समेत कई विभागों से कब्जा हुई जमीनों का लेखा जोखा मांगा था। इनमें अधिकतर विभागों ने प्रशासन को जमीन पर कब्जे की डिटेल सौंप दी। इस रिपेार्ट के मुताबिक, इनमें से सबसे ज्यादा राजस्व विभाग की जमीन पर भू-माफिया का कब्जा है। आंकड़े बताते हैं कि कुल 80.6102 हेक्टेयर जमीन में से 35.1531 हेक्टेयर तो सिर्फ राजस्व विभाग की कब्जे में है।
45 से बढ़कर 80 हेक्टेअर
जिला प्रशासन के अफसर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अप्रैल में मुनादी के बाद भी कब्जे नहीं हटाए गए। कई विभागों की जमीन पर हटाने के बाद कब्जे फिर से होने लगे हैं। राजस्व विभाग की 35 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन महीने में कब्जे वाली जमीन 45 हेक्टेयर से बढ़कर 80 हेक्टर हो गई है। प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई न करने पर भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं।
नगर निगम नहीं दे रहा डेटा
अधिकारियों ने बताया कि सभी विभागों को पत्र लिखकर जमीन कब्जे को लेकर डिटेल मांगी गई है। कई विभागों ने रिकॉर्ड को मुहैया करवा दिया है। लेकिन नगर निगम की ओर से अब तक कोई विवरण प्रशासन को नहीं सौंपा गया है। नगर निगम की करोड़ों की भूमि पर लोग अवैध कब्जे किए हुए हैं। इस संबंध में कई दफा कलेक्ट्रेट से सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। नगर निगम विभाग के अफसरों ने अब तक अवैध कब्जे को लेकर कोई विवरण नहीं सौंपा है।
प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने पर सख्ती तो की, लेकिन अफसरों की हीलाहवाली से यह हट नहीं सके। कब्जेदारों को नोटिस भेजा गया। अप्रैल में मुनादी कराई गई, इसके बाद भी मामला जस का तस रहा। कब्जेदारों ने न तो कोई जवाब दिया और न ही कब्जे हटाए। अफसर भी मुनादी कर भूल गए। जिस कारण भू-माफियाओं का हौसला बुलंद हो गया है।
भेजे जा रहे है नोटिस
अधिकारियों के मुताबिक, विभागों की कब्जाई जमीनों के कब्जेदारों को जमीन छोडऩे को लेकर नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अगर तय सीमा सीमा में जमीन नहीं छोड़ी गई तो वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से खाका तैयार किया जा रहा है।
-----------
कितनी कब्जे में हैं जमीन
विभाग----------जमीन
राजस्व विभाग-----35.1531
सिंचाई विभाग-----27.838
घाटमपुर नगर पालिका-17.3591
बिठूर नगर पंचायत--- 0.255
आवास विकास-----0.005
कुल-----------80.6102
(नोट--जमीन हेक्टेअर में, आंकड़े 30 सितंबर तक)
80 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कब्जा
1250 करोड़ रुपए से अधिक है कीमत
35 हेक्टेयर राजस्व विभाग की जमीन पर कब्जा
74 से अधिक भू-माफियाओं की बनी लिस्ट कोट
सरकारी विभाग के अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा है। अलग-अलग विभागों से अवैध कब्जों की जानकारी मांगी गई है। इनमें से अधिकतर विभागों ने कब्जा जमीनों की डिटेल मुहैया करवा दी है। जल्द ही कब्जों को हटाए जाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी।
राजेश कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व