आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र अब होंगे आधार से लिंक, नहीं हो पाएगा फर्जीवाड़ा
आय जाति और निवास सटिर्फिकेट बनवाने के लिए लोगों को तहसील और कलक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़ते हैं.
कानपुर (ब्यूरो)। आय, जाति और निवास सटिर्फिकेट बनवाने के लिए लोगों को तहसील और कलक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं आवेदनकर्ताओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ फर्जीवाड़ा भी होता है। ऐसे में इन समस्याओं को खत्म करने के लिए अब प्रमाणपत्र बनवाने में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार कार्ड नंबर के आवेदन भी स्वीकार नहीं हो सकेगा। वहीं ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अब लॉगिन आईडी बनाकर खुद से 5 सटिर्फिकेट बनवाने के लिए आवेदन करने की छूट भी दी गई है।
15 रुपए देना होगा फीस
आय, निवास और जाति सटिर्फिकेट बनवाने के लिए आम लोगों को न केवल चक्कर लगाने पड़ते थे बल्कि उनसे सटिर्फिकेट के नाम पर मोटी रकम भी वसूली जाती थी। इसके अलावा उसमें फर्जीवाड़े का भी खेल होता था। अब ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर खुद से प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए 15 रुपए फीस देनी होगी। वहीं जनसुविधा केंद्र से आवेदन कराने पर 30 रुपए चार्ज है। आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद अब फोटो का भी झंझट खत्म हो जाएगा। आधार में लगी फोटो भी प्रमाणपत्र में लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन में क्लिक करना होगा।
ऐसे कर सकेंगे आवेदन
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संदीप यादव के मुताबिक आवेदन करते समय पहले आधार लिंक करना पड़ेगा। आधार लिंक करने पर संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ई-केवाईसी वेरीफिकेशन के बाद ऑनलाइन वेरीफिकेशन भी आसान हो जाएगा। वहीं स्वप्रमाणित (सेल्फ अटेस्ट) घोषणापत्र भी ऑनलाइन मिलेगा। इसे भी ऑनलाइन भरना होगा।
वेरीफिकेशन होने पर आगे का प्रोसेस भी बढ़ रहा है। लोगों ने बताया पहले वोटर आईडी कार्ड व प्रधान के प्रमाण पत्र पर ही आवेदन ऑनलाइन हो जाते थे। सीएचसी संचालकों ने बताया शासन ने सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी रोकने को यह व्यवस्था लागू की है। जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनको आय, जाति सटिर्फिकेट बनवाने से पहले आधार कार्ड बनवाना होगा।
हर दिन हजारों आवेदन आते
तहसील स्तर पर हर दिन आय, जाति व निवास सटिर्फिकेट के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आते हैं। यह सटिर्फिकेट कई सरकारी सेवा, सुविधाएं और नौकरी के लिए आवेदन में भी यूज होते है। जिसके चलते इसके आवेदन की संख्या बहुत होती है। इससे पहले इसमें होने वाले फर्जीवाड़े को देखते हुए अब इस सर्विस में ई-डिस्ट्रिक्ट में बदलाव करते हुए ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है। जिससे न केवल फर्जीवाड़े पर लगाम लग सके बल्कि इस सुविधा को आम आदमी तक आसानी से उपलब्ध हो सके।
नई व्यवस्था से होंगे ये फायदे
-सर्टिफिकेट के नाम पर आवेदकों से धोखाधड़ी नहीं होगी
-आवेदकों को तहसील के चक्कर काटने से मिलेगी राहत
- ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर खुद कर सकेंगे आवेदन
- लॉगिन आईडी बनाकर 5 सटिर्फिकेट के लिए आवेदन की छूट
- आधार कार्ड की अनिवार्यता से फोटो का झंझट होगा खत्म
