मड़ौली कांड के बाद पहली बार गांव पहुंची डीएम, एसआईटी ने पूछे सवाल
प्रशासन की एसआईटी में शामिल कमिश्नर राजशेखर और एडीजी आलोक सिंह शुक्रवार सुबह ही मड़ौली पहुंच गए. दोनों अधिकारी गांव के पंचायत भवन पहुंचे उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही डीएम कानपुर देहात नेहा जैन भी मड़ौली पहुंच गई. पहले घटनास्थल पर गईं उसके बाद आसपास जले हुए भाग का निरीक्षण करती रहीं. मातहतों से कुछ बात भी की. इस दौरान गांव वाले दूर ही खड़े रहे. लगभग 20 मिनट तक घटनास्थल पर रहने के बाद वे पंचायत भवन की ओर रवाना हो गईं. वहां पहले से ही प्रशासन की एसआईटी के लोग मौजूद थे. दोनों लोगों ने डीएम नेहा जैन से कमरे के अंदर लगभग आधे घंटे तक बात की. सूत्रों की माने तो डीएम से जानकारी ली गई कि ये सब कैसे हो गया. इसकी शिकायत किसने की थी. क्या इस जमीन का नक्शा-नजरी गाटा संख्या और कब्जा देखा गया? किसके आदेश के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी? क्या घटना की गंभीरता का उनको अंदेशा था? समेत तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की गई. गांव के प्रधान समेत कुछ लोगों को बुलाया गया उनसे सोमवार की हुई घटना की जानकारी ली गई.
कानपुर (ब्यूरो) घटना के बाद धीरे धीरे गांव में शांति दिखने लगी। गांव की गलियों का सन्नाटा टूट गया। चहल पहल हो गई। लोग काम के लिए भी घरों से निकलने लगे। अब पुलिस का मूवमेंट भी कम कर दिया गया। अस्थाई पुलिस चौकी में एक दारोगा की तैनाती और कर दी गई। शासन से लगातार मामले का अपडेट लिया जा रहा है। प्रशासन की कमेटी को जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी करके सौंपने के लिए कहा गया है। टीम को 7 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के शासन ने निर्देश दिए थे। एसआईटी ने फोन नंबर जारी करते हुए चश्मदीदों से बयान दर्ज करने के लिए टीम से संपर्क करने और डिजिटल सबूत प्रदान करने का आग्रह किया है।
कमिश्नर ने जारी किया पत्र
कमिश्नर डा। राजशेखर की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के माध्यम से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन ग्राम पंचायत मड़ौली की घटना के सम्बन्ध में किसी भी रूप में साक्ष्य देना चाहता है तो वह 17 फरवरी से 21 तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे कार्यालय, दूरभाष और ई-मेल पर भेज सकता है। या फिर स्वयं आकर अपने बयान दर्ज करा सकता है। बयानकर्ता को अपना लिखित बयान शपथ पत्र पर देना होगा। पूरे बयान को पढक़र सुनाना होगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी। इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कन्टेंट को भी शपथपत्र के माध्यम से लिखित रूप में देना आवश्यक होगा।