चुनावी चक्कर में फंसे डेवलपमेंट वक्र्स
नगर निगम के खजाने में 82 करोड़ होने के बावजूद लापरवाही और ढिलाई के चलते चार महीने के लिए विकास कार्य रुक गए हैं. आचार संहिता लागू होने की संभावना को देखते हुए अब ये विकास कार्य नई सरकार के घठन के बाद हो पाएंगे. शासन की तरफ से नवंबर महीने में 15वें फाइनेंशियल ईयर के तहत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की दूसरी किस्त में 74 करोड़ रुपए मिले थे. इसके बाद नगर निगम ने विकास कार्यों का खाका तैयार किया था.
कानपुर (ब्यूरो) एक-एक काम का नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में कमेटी के समक्ष रखा गया। कमेटी ने स्वीकृति दे दी है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया कराने और फार्म लोड करने में ही दस दिन लग जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 20 दिन से ज्यादा लग जाएगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना को देखते हुए प्रक्रिया पूरी होती नजर नहीं आ रही है।
प्रक्रिया पूरी होने में समय लग जाएगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते अब नए वित्तीय वर्ष में ही कार्य शुरू हो पाएंगे।एसके ङ्क्षसह, चीफ इंजीनियर नगर निगम
ये विकास कार्य
- 10 करोड़ में कूड़ा निस्तारण के लिए उपकरण
- 10 करोड़ में नालों का निर्माण व स्लैब का कार्य
- 2 करोड़ में सामुदायिक शौचालाय का निर्माण
- 2 करोड़ में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट संचालन - 2 करोड़ में मलबा निस्तारण के लिए जोनों में सेंटर
- 1 करोड़ से सोलर सबमर्सिबल पंप
-6 करोड़ में नलकूपों का आटोमाइजेशन
- 8 करोड़ की लागत से भूगर्भ जल संरक्षण
- 4.36 करोड़ से सीवर लाइन की सफाई
- 1.75 करोड़ से पेयजल लाइन की मरम्मत
- 2.68 करोड़ से जेङ्क्षटग मशीन समेत मशीन की खरीददारी
- 17.53 करोड़ से सीवर लाइन चेंज व मरम्मत