श्रमिक कॉलोनियों के मालिकाना हक पर फैसला जल्द

बुधवार को शहर आय श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि श्रमिक कालोनियों के मालिकाना हक का प्रकरण उनके संज्ञान में है. इस मसले पर शासन स्तर पर वार्ता भी चल रही है. जल्द मसले का हल निकाला जाएगा. श्रम मंत्री ने जीटी रोड स्थित लेबर कमिश्नर ऑफिस का औचक निरीक्षण किया. कमिश्नर डॉ. राजशेखर के साथ उन्होंने कॉल सेंटर लाइब्रेरी सर्वर रूम रिकार्ड रूम आदि की व्यवस्था देखी और वहां हो रहे कार्यों की डिटेल ली. करीब डेढ़ घंटे तक रुकने के बाद मंत्री सर्वोदय नगर स्थित अपर श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे. यहां पर उन्होंने पूरे कार्यालय में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली.

कानपुर (ब्यूरो) श्रम मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 200 गांवों को बाल श्रम से मुक्त कराने का लक्ष्य अफसरों को दिया है। श्रम विभाग मिनिस्ट्रियल इम्प्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र ङ्क्षसह बिष्ट ने श्रम मंत्री को बताया कि चार साल पहले आए सात करोड़ के बजट से श्रमायुक्त कार्यालय व अफसरों के केबिन तक चमक गए लेकिन लिपिकीय कार्य करने वाले कर्मचारी आज भी सालों पुराने फर्नीचर पर बैठने को मजबूर हैं। जिसके बाद मंत्री ने लखनऊ में लिखित में पत्र देने को कहा। इस मौके पर अपर श्रमायुक्त फैसल आफताब, डीके ङ्क्षसह व अंजूलता, अपर श्रमायुक्त एसपी शुक्ल, सहायक श्रमायुक्त डा। निकी नैनसी आदि मौजूद रहे।