यहां शिकायतें पेंडिंग ही रह जाती हैं
लोगों की शिकायतें सम्बंधित विभागों तक पहुंचे सही अधिकारियों तक पहुंचेे और उनका हल पारदर्शिता के साथ हो इसलिए इंटरग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम आईजीआरएस पोर्टल सेवा शुरू की गई थी लेकिन हकीकत यह है कि यहां ज्यादातर शिकायतें सिर्फ शिकायतें ही रह जाती हैं इनका समाधान पेंडिंग ही बना हुआ है.
कानपुर(ब्यूरो)। लोगों की शिकायतें सम्बंधित विभागों तक पहुंचे, सही अधिकारियों तक पहुंचेे और उनका हल पारदर्शिता के साथ हो इसलिए इंटरग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) पोर्टल सेवा शुरू की गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि यहां ज्यादातर शिकायतें सिर्फ शिकायतें ही रह जाती हैं, इनका समाधान पेंडिंग ही बना हुआ है। इसकी मुख्य वजह है कि विभाग की तरफ से अपनाया गया ढीला रवैया, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। पोर्टल समीक्षा में सामने आया कि कई विभाग कानपुराइट्स की सुनवाई को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। जिसके बाद इन सभी विभागों को डीएम की तरफ से नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।
17 विभागों से मांगा जवाब
पब्लिक की शिकायतों के निस्तारण में हो रही हीलाहवाली को लेकर डीएम विशाख जी ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। कई विभागों में लगातार शिकायतों के लंबित होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। लापरवाही बरतने वाले 17 विभागों को डीएम की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संबंधित विभागों से निस्तारण में देरी के साथ स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि डीएम के सख्त रवैया के बाद ये विभाग क्या कड़े कदम उठाते हैं।
तीन दिन में देना होगा स्पष्टीकरण
इन विभागों में नगर निगम, केडीए, विद्युत विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरकोर्ट बटलर प्रौद्ययोगिकी विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार समेत कई विभाग शामिल है। जिनको सभी को नोटिस भेजा जा रहा है। विभागों को जारी नोटिस में लिखा गया है कि शिकायतों के पेंडिंग के संबंध में कई दफा पत्र भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में विभागों से तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनमें सीएम पोर्टल, पीजी पोर्टल, सीएम 1076 और डीएम को मिली ऑनलाइन व ऑफलाइन शिकायतों को शामिल किया गया है।
परिवहन विभाग, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी वेस्ट, डीआईओएस, राजस्व एवं आपदा विभाग एसडीएम नरवल, केडीए उपाध्यक्ष, केडीए सचिव, विद्युत विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरकोर्ट बटलर प्रौद्ययोगिकी विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सडक़ योजना, खनिज खान निरीक्षक, चिक्तिसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभारी चिक्तिसाधिकारी ककवन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभारी चिक्तिसाधिकारी शिवराजपुर, चिक्तिसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला आदि शामिल है।
ऐसे काम करता है आईजीआरएस
अधिकारियों ने बताया कि अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए लोग आईजीआरएस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा देते हैं। शिकायत रजिस्टर्ड होते ही संबंधित विभागों को फारवर्ड हो जाती है। इसके अलावा लोग विभागों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा देते हैं। जिसके बाद सभी केस का निस्तारण किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों हुए सीएम के समीक्षा में ज्यादातर विभागों केस पेंडिंग पाए गए हैं। जिसके बाद डीएम विशाख जी के निर्देश पर सभी को नोटिस दिया गया है।
146---------मार्ग प्रकाश
15--------जलकल विभाग
116------ स्वास्थ्य विभाग
71------- कैटिल कैचिंग
04------- रबिश विभाग
54------- उद्यान विभाग
65-------अभियंत्रण विभाग कोट
आईजीआरस के समीक्षा में कई विभागों का केस लंबित पड़ा है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाले विभागों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।
विशाख जी, डीएम