कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बजट
साल 2022-23 के आम बजट में सरकार ने सीधे तौर पर भले ही लोगों को कुछ खास न दिया हो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाया है. इसके अलावा मिशन गति शक्ति पर भी सरकार का फोकस है. सरकार इन कार्यक्रमों पर ठीक से आगे बढ़ती है तो इससे रोड रेल और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी. लाजिस्टिक मूवमेंट में भी यह मील का पत्थर साबित होगी. जिसका दूरगामी फायदा सीधे तौर पर कानपुर और कानपुराइट्स को मिलेगा.
कानपुर(ब्यूरो)। साल 2022-23 के आम बजट में सरकार ने सीधे तौर पर भले ही लोगों को कुछ खास न दिया हो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाया है। इसके अलावा मिशन गति शक्ति पर भी सरकार का फोकस है। सरकार इन कार्यक्रमों पर ठीक से आगे बढ़ती है तो इससे रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लाजिस्टिक मूवमेंट में भी यह मील का पत्थर साबित होगी। जिसका दूरगामी फायदा सीधे तौर पर कानपुर और कानपुराइट्स को मिलेगा।
माल भेजना होगा आसान
मालूम हो कि कानपुर के भीमसेन में लॉजिस्टिक यार्ड तैयार है। इसके अलावा कानपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का अहम हिस्सा है। वहीं अब सरकार ने मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने की घोषणा बजट में की है। इसका सीधा फायदा कानपुर को मिलेगा। जिससे माल का एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना ज्यादा आसान,तेज और कम खर्चीला हो रहा है।
बेहतर रोड कनेक्टिविटी
रोड कनेक्टिविटी की बात करें को कानपुर से लखनऊ के लिए एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही दिनों के इसके टेंडर खुलने के बाद निर्माण शुरू होगा। इससे कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी 45 मिनट में तय हो सकेगी। वहीं कानपुर-अलीगढ़ जीटीरोड को फोरलेन करने का काम भी चल रहा है। करीब 300 किमी लंबी जीटी रोड को फोरलेन किए जाने पर 6500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कानपुर से प्रयागराज 6 लेन हाईवे का काम खत्म होने को है। ऐसे में कानपुर से दूसरे शहरों के लिए रोड कनेक्टिविटी भी बेहतर हो रही है। जिसका असर माल और यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन पर भी दिखेगा। नौबस्ता से घाटमपुर होते हुए कबरई तक हमीरपुर रोड को फोरलेन किया जाना है।
कानपुर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देश के अपनी खास जगह रखता है। यहां केंद्र सरकार की 7 में से 3 डिफेंस पीएसयू हैं। इस बार के बजट में सरकार ने रक्षा सामग्री की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से 68 फीसदी तक खरीद करने का बजट निर्धारित किया है। यह 2021 में 58 परसेंट था। इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा डिफेंस से जुड़े स्टार्टअप और रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट के बजट को 25 परसेंट तक बढ़ाया गया है.मालूम हो कि आईआईटी कानपुर को यूपी में बन रहे डिफेंस कोरीडोर में अहम जिम्मेदारी दी गई है।