650 करोड़ से हाईटेक होगी यूपी पुलिस
हाईटेक होते अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस भी हाईटेक तैयारी कर रही है. कानपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और लॉ एंड आर्डर क्यूआरटी टीम की स्थापना होगी. पुलिस को हाईटेक करने के लिए यूपी सरकार ने 650 करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया है. इस बजट के पास होते ही यूपी पुलिस बाडी वार्न कैमरा और फुल बाडी प्रोटेक्टर से लैस हो जाएगी.
कानपुर(ब्यूरो)। हाईटेक होते अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस भी हाईटेक तैयारी कर रही है। कानपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और लॉ एंड आर्डर क्यूआरटी टीम की स्थापना होगी। पुलिस को हाईटेक करने के लिए यूपी सरकार ने 650 करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया है। इस बजट के पास होते ही यूपी पुलिस बाडी वार्न कैमरा और फुल बाडी प्रोटेक्टर से लैस हो जाएगी।
इक्विपमेंट खरीदने को 13 करोड़
गृह विभाग ने पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत 1200 बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदने के लिए 4.8 करोड़ और 1650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर फॉर वीमेन की खरीद के लिए 2.48 करोड़ और 30 हजार पोस्टमार्टम किट खरीदने के लिए छह करोड़ का बजट पास किया है। मॉडर्नाइजेशन के लिए हाईटेक की जा रही पुलिस के लिए ये इक्विपमेंट पहले चरण में कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर पुलिस को देने का प्लान है। 10 जिलों में करीब 641 करोड़ रुपए खर्च कर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की जाएगी। साथ ही हाईटेक लॉ एंड आर्डर के लिए क्यूआरटी टीम स्थापना की होगी।
कन्नौज में टेक्निकल लैब
एसआईटी, ईओडब्ल्यू, सीबीसीआईडी और एसीओ की जांच और विवेचना के लिए एक कन्नौज में डेडिकेटेड एफएसएल की स्थापना की जाएगी। 6.75 करोड़ की लागत में डेडिकेटेड मिनी टेक्निकल लैब विकसित किया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा कानपुर को मिलेगा। दरअसल अभी तक तमाम जांचों के लिए लखनऊ और कानपुर तक जाना पड़ता था।
कन्नौज, अलीगढ़़, गोंडा और बरेली में फॉरेंसिक लैब संचालित की जा चुकी है। अन्य 66 जिलों में अस्थायी फील्ड यूनिट की स्थापना हुई है। शेष जिलों में शीघ्र डेडीकेटेड अस्थायी फील्ड यूनिट की स्थापना की जा रही है। क्राइम सीन वीडियो ग्राफी ऐप
एनसीआरबी की ओर से विकसित क्राइम सीन वीडियो ग्राफी ऐप को पहले फेज में मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ में शुरू किया जाएगा। दूसरे फेज में कमिश्नरेट के सभी जिले शामिल होंगे। तीसरे फेज मैें प्रदेश के अन्य जिलों में इसे लागू करने के लिए वर्क प्लान है।
साइबर थानों के लिए भूमि आवंटित
प्रदेश के सभी 1531 थानों में साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। यहां पर प्रशिक्षित पुलिस कर्मी लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। 18 जोन में साइबर थानों के भी प्रशासनिक भवन बनाए जा रहे हैं। साथ ही सात जोन के साइबर थानों वाराणसी, झांसी, बस्ती, अलीगढ़ आजमगढ़, गोरखपुर और बांदा के लिए बनाने के लिए संस्था भी तय कर दी गई है।
बजट से क्या क्या होगा
1200 बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदने के लिए 4.8 करोड
650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर खरीद के लिए 2.48 करोड़
30 हजार पोस्टमार्टम किट खरीदने को छह करोड़
10 जिलों में बनेगी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल
4 कमिश्नरेट जिलों को पहले दिए जाएंएगे इक्विपमेंट