-सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करने से पहले कैंडिडेट्स और पार्टी को लेनी होगी परमिशन

-बगैर परमिशन एड या अपना प्रोमोशन करने पर आचार संहिता के उल्लंघन की होगी कार्रवाई

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देने वाले एड के जैसे ही लेनी होगी परमिशन

GORAKHPUR: विधानसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया इस वक्त सबसे बड़ा और मजबूत कम्युनिकेशन का जरिया बनकर उभरा है। लोगों तक पहुंचने के लिए लोग इस प्लेटफॉर्म का बेधड़क इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में लोगों तक पहुंचने के लिए भी इसे कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मगर इस बार इस पॉवरफुल ताकत पर चुनाव आयोग की नजर टेढ़ी हो चुकी है। अब सोशल मीडिया भी मॉनीटरिंग की जद में होगी। इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट्स और पार्टीज को अगर इस पॉवरफुल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो उन्हें पहले संबंधित अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। ऐसा न करने की कंडीशन में उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देगा परमिशन

अभी तक चुनाव आयोग सोशल मीडिया को लेकर सीरियस नहीं था। मगर इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल लोगों तक पहुंचने का आसान जरिया था। इसकी शिकायतों के बाद अब चुनाव आयोग की नजर इस पर पड़ चुकी है। किसी भी पार्टी या कैंडिडेट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन लेनी होगी। इसकी प्रॉसेस सेम वैसे ही होगी, जैसे कि कैंडिडेट्स को एड दूसरी पब्लिसिटी के तरीकों के लिए लेनी पड़ती है। उम्मीदवारों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने कितने मैसेज भेजे हैं।

शिकायत के आधार पर कार्रवाई

सोशल मीडिया पर निगाह रखने के लिए इलेक्शन कमिशन ने मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को ही जिम्मेदारी सौंपी है। यह कमेटी इलेक्शन एक्सपेंडीचर मॉनीटरिंग सिस्टम की घटक टीम के तौर पर वर्क करेगी। यह टीम सोशल मीडिया पर चलने वाले कैंपेन की मॉनीटरिंग करेगी और संबंधित रिटर्निग ऑफिसर सुसंगत धाराओं के तहत कैंडिडेट्स को नोटिस जारी करेगी। जहां तक वाट्सएप और एसएमएस की मॉनीटरिंग का सवाल है, तो इसके लिए यह टीम शिकायतों के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई करेगी।

यह हैं एमसीएमसी मेंबर्स

संध्या तिवारी, जिला निर्वाचन अधिकारी

अजय कुमार सोनकर, मुख्य कोषाधिकारी

पूजा मिश्रा, एसडीएम कैंपियरगंज

अनिल कुमार राय, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी

एसडीएम गोरखपुर सदर

एएसडीएम गोरखपुर सदर

एसडीएम सहजनवां

एसडीएम खजनी

एसडीएम चौरीचौरा

एसडीएम बांसगांव

एसडीएम गोला

हर्ष कुमार सिन्हा, सीनियर जर्नलिस्ट

प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी

वर्जन

एमसीसी सोशल मीडिया/समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में प्रचार को लेकर लगातार निगरानी कर रही है। अगर किसी को सोशल मीडिया पर प्रचार करना है तो इसके लिए उसे उप निदेशक सूचना कार्यालय में संचालित एमसीएमसी के माध्यम से प्रारूप-27 पर आवेदन करना होगा। इसकी अनुमति मिलने के बाद ही किसी माध्यम से प्रचार किया जा सकता है। बिना अनुमति के प्रचार करने पर आयोग के निर्देशों की अवहेलना मानी जाएगी और संबंधित के खिलाफ आयोग के निर्धारित अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

- संध्या तिवारी, जिला निर्वाचन अधिकारी

Posted By: Inextlive