आईटीआई स्टूडेंट्स को बनाएंगे हाईटेक
- स्टेट अप्रेंटिस काउंसिल उ.प्र। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने आईटीआई चरगांवा नोडल सेंटर का किया दौरा
- राज्य मंत्री ने कहा आईटीआई स्टूडेंट्स को सुविधा देना है पहली प्राथमिकता GORAKHPUR: दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अप्रेंटिस काउंसिल, उ.प्र। लखनऊ नित्यानंद शर्मा ट्यूज्डे को आईटीआई चरगांवा नोडल सेंटर का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आईटीआई स्टूडेंट्स की सुविधा से संबंधित जहां सभी इक्विपमेंट्स पर चर्चा की, वहीं प्रदेश सरकार की व्यावसायिक एवं कौशल विकास मिशन पर कॉलेज प्रिंसिपल राजेश राम से रिपोर्ट ली। लगाए जाएंगे नये इक्विपमेंट्स राज्य मंत्री ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता पुराने इक्विपमेंट्स चेंज कर उसकी जगह नए इक्विपमेंट्स लगाने की है। आईटीआई स्टूडेंट्स को हाईटेक बनाने के लिए फ्0 लाख की लागत से आईटी लैब बनाए जा रहे हैं, जिसमें फ्0 लाख के कंप्यूटर्स लगाए जाएंगे। परफॉर्मेस पर होगा सेलेक्शनअप्रेंटिस कंप्लीट किए कैंडिडेट्स को सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में रिक्वायरमेंट व परफॉर्मेस के बेसिस पर एडजस्ट कराया जाएगा। रहा सवाल कैंपस इंटरव्यू का तो वह भी प्रॉपर होते रहेंगे। भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है स्कीम पर कैंडिडेट्स को जल्द ही ऑनलाइन रिक्वायरमेंट्स पर इन्हें वरीयता दी जाएगी। देवरिया आईटीआई कॉलेज का दौरा कर आए राज्य मंत्री ने बताया कि देवरिया कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए जहां ख्ब् लाख रुपए का आवंटन किया गया है, वहीं गोरखपुर को आईटी लैब के लिए म्0 लाख रुपए आवंटित है।
ख्0ख्ख् तक स्कील डेवलपमेंट का है टारगेट उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की उ.प्र। स्कील डेवलपमेंट कौशल विकास मिशन के तहत ख्0ख्ख् तक बच्चों के स्कील डेवलपमेंट की पूरी प्लानिंग लगभग तैयार कर ली गई है। इसके लिए प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर की तरफ से न सिर्फ गरीब तबके के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि इन्हें तीन साल तक के लिए प्रत्येक माह छह हजार रुपए तक की रोजगार भी मुहैया कराई जाएगी। ताकि वह अपनी जीविका चला सकें। इसकी पूरी मॉनिटरिंग का जिम्मा नोडल सेंटर आईटीआई कॉलेज प्रशासन का होगा। उन्होंने कौशल विकास मिशन योजना पर बताया कि इसके तहत मिलने वाला सर्टिफिकेट न सिर्फ प्रदेश स्तर पर मान्य होगा, बल्कि वर्ल्ड भर में मान्य होगा। इनकी भी हो नियुक्तिवहीं आईटीआई स्टूडेंट्स की समस्या पर गवर्नमेंट आईटीआई कर्मचारी संघ की तरफ से शाखा अध्यक्ष दुर्गेश कुमार व मंत्री सुरेंद्र गिरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्य मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि अप्रेंटिस विकलांग कैंडिडेट्स जिन्हें शारीरिक मापदंड में छूट के बावजूद भी सरकारी और गैर सरकारी संस्था से दूर रहते हैं। ऐसे आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए कानून बनाकर उद्योगों में आवश्यक रूप से नियुक्ति की जाए। राज्य मंत्री ने इस पर आश्वस्त करते हुए कहा कि इस पर विचार विमर्श जारी है।