अफसर नाकाम, अब सांसदों की जिम्मेदारी
- अफसरों के भरोसे 4 साल में नहीं बन पाया सब स्टेशन
- अब सदर सांसद और बांसगांव सांसद के कंधे पर सब स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी - बिजली विभाग के अफसरों ने दोनों सांसदों का थमाया प्रोजेक्ट GORAKHPUR: बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए अब विभाग जनप्रतिनिधियों की भी मदद लेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के आदेश पर जिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी पूरे जिले की बिजली व्यवस्था को अफसरों के साथ मंथन करके सुधारेगी। इस कमेटी की पहली मीटिंग में बिजली विभाग के अफसरों ने जनप्रतिनिधियों के सामने सिटी में तीन नए सब स्टेशन राजेंद्र नगर, निजामपुर और नीना थापा में बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है।2010 में सिटी में 6 नए सब स्टेशन बनाने की योजना थी। इसमें तीन सब स्टेशन बन कर तैयार हो गए हैं, लेकिन तीन सब स्टेशन के लिए जमीन न मिलने के कारण अभी तक योजना अधर में लटकी हुई है। इस कमेटी में इन तीनों सब स्टेशन के प्रस्ताव को रखा गया है। इसके अलावा सिटी में 300 किमी अंडरग्राउंड केबल बिछाने का भी प्रस्ताव है। यह योजना भी इसी कमेटी के माध्यम से पूरी की जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की देखरेख में सुधरेगी बिजली व्यवस्थाकेंद्र सरकार की मंशा के तहत जिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष सदर सांसद योगी आदित्यनाथ व उपाध्यक्ष बांसगांव सांसद कमलेश पासवान हैं। इसके अलावा जिले के सभी जनप्रतिनिधि इस कमेटी के सदस्य हैं। यह कमेटी जिले के किस एरिया में बिजली को लेकर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जानकारी बिजली विभाग के अफसरों को देंगे। गोरखपुर जोन के चीफ इंजीनियर डीके सिंह का कहना है कि विभाग के पास कई योजनाएं हैं, जिनको लागू करने में विभाग को काफी प्रॉब्लम हो रही है। इसमें सबसे अधिक सब स्टेशन बनाने के लिए जमीन का न मिलना। इन प्रॉब्लम्स को विभाग इन जनप्रतिनिधियों की मदद से दूर करेगा।
कमेटी का गठन किया गया है। इसमें सिटी के तीन नए सब स्टेशन बनाने और अंडरग्राउंड केबल बिछाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह योजनाएं कई साल से अधर में लटकी हुई थी। उम्मीद है कि अब जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पूरी हो जाएगी। डीके सिंह, चीफ इंजीनयर गोरखपुर जोन