Masterplan 2031: आज होगी जीडीए बोर्ड की बैठक

जीडीए की सीमा विस्तार के बाद विकास के लिए तैयार की जा रही महायोजना 2031 का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. महायोजना का प्रारूप तैयार हो गया है बुधवार को इसको लेकर जीडीए बोर्ड की बैठक होगी. इसमें प्रारूप को रखा जाएगा. यहां से स्वीकृति मिलने के बाद आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे. जीडीए का सीमा क्षेत्र अब 319 गांवों तक विस्तारित हो चुका है. मुंडेरा बाजार चौरीचौरा पिपराइच एवं पीपीगंज नगर पंचायतों के क्षेत्र भी जीडीए की सीमा में शामिल हो गए हैं.

गोरखपुर (ब्यूरो)। इन क्षेत्रों के विकास के लिए जीडीए द्वारा महायोजना 2031 का प्रारूप तैयार कराया गया है। इसी के अनुसार तय होगा कि किस भूखंड का भू उपयोग क्या होगा। भविष्य को देखते हुए शहर को जाम से मुक्त बनाने, विकास की दृष्टि से किस तरह के बदलाव किए जाएंगे, यह भी महायोजना का प्रारूप आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। महानगर के लोगों को लंबे समय से इस महायोजना का इंतजार है। महायोजना का तैयार प्रारूप बुधवार को जीडीए बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रारूप को सार्वजनिक करते हुए लोगों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। इसके लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। लोगों की ओर से आने वाली आपत्तियों एवं सुझाव पर निर्णय के लिए जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद महायोजना को अंतिम रूप से लागू कर दिया जाएगा।बोर्ड बैठक की संरचना
मंडलायुक्त- अध्यक्ष, जीडीए वीसी- उपाध्यक्ष, सचिव आवास अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - पदेन सदस्य, सचिव वित्त उप्र। शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनधि - पदेन सदस्य, डीएम गोरखपुर- पदेन सदस्य, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उप्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि- पदेन सदस्य, नगर आयुक्त गोरखपुर- पदेन सदस्य, प्रबंध निदेशक जल निगम उप्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि- पदेन सदस्य, अधीक्षण अभियंता उप्र राज्य विद्युत परिषद गोरखपुर - सदस्य, संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग- सदस्य, अधीक्षण अभियंता प्रथम वृत्त उप्र आवास एवं विकास परिषद- आमंत्री, राधेश्याम श्रीवास्तव अशोक नगर बशारतपुर- नामित सदस्य, पवन कुमार त्रिपाठी पुराना गोरखपुर गोरखनाथ- नामित सदस्य, दुर्गेश बजाज मिर्जापुर चौक गीता प्रेस- नामित सदस्यजीडीए बोर्ड की बैठक सभागार में होगी। इसमें सभी सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड से प्रारूप को स्वीकृति मिलने के बाद आपत्तियों एवं सुझाव के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। - प्रेम रंजन सिंह, जीडीए, वीसी