Gorakhpur News: 75 जिलों का स्टेट, 70वें पर गोरखपुर
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विकास एवं राजस्व कार्यों की प्रगति को लेकर हर महीने जारी होने वाली रैंङ्क्षकग में एक बार फिर गोरखपुर पिछड़ गया है. अगस्त में दोनों प्रारूप मिलाकर जिले को 70वीं रैंक मिली है. यही स्थिति जुलाई महीने में भी थी. जून में स्थिति और खराब थी. उस समय राजस्व एवं विकास कार्यों में जिले को 74वीं रैंक मिली थी.
गोरखपुर: सीएम डैश बोर्ड की ओर से मंगलवार को जिले की रैंङ्क्षकग जारी की गई। इस बार राजस्व मामलों की प्रगति के मामले में गोरखपुर जिला प्रदेश के 75 जिलों में 72वें स्थान पर है। विकास के मामले में रैंङ्क्षकग में काफी सुधार हुआ है। इसमें जिला 36वें स्थान पर आया है। जुलाई में विकास के मामले में 65वां स्थान था, जबकि राजस्व के मामले में भी इसी स्थान पर रहा। बात जून की करें तो राजस्व के मामले में 70वां एवं विकास के मामले में 74वां स्थान मिला था।
नहीं आ रही तेजीजिले के राजस्व कोर्ट की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। पैमाइश, बंटवारा, नामांतरण, वरासत, भू उपयोग परिवर्तन जैसे वाद लंबे समय से लंबित हैं। जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र बनाने में भी लापरवाही नजर आती है। कोर्ट चल भी रही है तो अधिकतर मामलों में तारीख पर तारीख मिल रही है।
मामले हैं लंबित
नामांतरण जैसे मामलों में आदेश में फाइल लगने के बाद दो महीने तक आदेश ही नहीं सुनाया जा रहा है। जब भी समीक्षा होती है, कार्रवाई लेखपाल व कानूनगो स्तर तक सीमित रहती है। लगभग सभी राजस्व कोर्टों में ढेरों मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। उसको लेकर हर बार निस्तारण की बात होती है, लेकिन परिणाम नजर नहीं आता।
राजस्व एवं विकास कार्यों के मामले में ओवरआल रैंङ्क्षकग खराब होने के बावजूद स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ग्रामीण एवं व्यक्तिगत शौचालयों के मामले में स्थिति में सुधार देखने को मिला है। इस बार दोनों मामलों में जिले को ए प्लस ग्रेड मिला है जबकि पिछली बार सी ग्रेड मिला था।