Gorakhpur News: प्राधिकरण के विनियमित क्षेत्र के 10 हजार लोगों को मिलेगी राहत
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गोरखपुर महायोजना 2031 लागू होने के बाद जीडीए हरित पट्टी एवं विनियमितिकरण की पत्रावलियों को अलग करने के साथ ही इन क्षेत्रों में किए गए वादों को स्थगित करने के क्रम में वाद वाले भवनों की फोटो के साथ ही जियो टैगिंग कराने में जुटा है. ताकि वाद ग्रस्त सम्पत्तियों की यथा स्थिति फाइल में दर्ज कर पक्षकारों के वादों को स्थगित किए जाने का लिखित नोटिस सौंपा जाएगा. प्राधिकरण के इस कदम से प्राधिकरण के विनियमित क्षेत्र के करीब 10 हजार लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
गोरखपुर: इसी क्रम में महादेव झारखण्डी टुकड़ा नम्बर 02 के श्रवण नगर में भरत सिंह, अवधेश दूबे, सिंघडिय़ा महादेव झारखण्डी टुकड़ा नम्बर 2 में आरएन यादव, विनय कुमार मिश्रा, हरिशंकर, रणजीत, रामदेव, सुनीता चौबे, रितु सिंह, सुमन शाही, आलोक शाही, लक्ष्मी देवी, रमापति शुक्ला के भवनों की प्राधिकरण के अवर अभियंताओं ने तस्वीरें खिंची और उन्हें जियो टैग किया।
फाइलें स्थगित करने का निर्देश
यही प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से की जा रही है। दरअसल, बीते 11 सितंबर को प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में हुई वाद अनुभाग की बैठक में गोरखपुर महायोजना 2031 में विनियमित की गई कॉलोनियों से संबंधित वाद (मुकदमों से संबंधित) की फाइलें स्थगित करने का निर्देश दिया था। बकायदा निर्णय लिया गया था कि वाद स्थगित करने के साथ ही पक्षकारों को भी लिखित रूप से अवगत कराया जाए कि उनका वाद स्थगित किया गया है। ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस क्रम में सुपरवाइजर यह भी सुनिश्चित कराएंगे कि उनके द्वारा वितरित नोटिसों को पक्षकारों को सीधे प्राप्त कराया गया है। प्राप्ति की रसीद भी ली गई है।
जीडीए ने विनियमित क्षेत्र में लगभग 24 हजार भवनों को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि सभी क्षेत्र विनियमित नहीं हो सके। प्राधिकरण का मानना है कि करीब 10 हजार तक वाद स्थगित होंगे।
नए निर्माण प्राधिकरण के रडार पर
विनियमित की गई कॉलोनियों में ऑफ लाइन मानचित्र के लिए प्राधिकरण आवेदन ले रहा है। लेकिन मानचित्र के लिए आवेदन नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जिन भवनों से संबंधित वाद स्थगित किए जा रहे उनकी यथास्थिति जियो टैग की जा रही। ताकि जब वे नया या अतिरि1त निर्माण कार्य करें तो नियमानुसार उसके लिए मानचित्र संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करें। प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन का स्पष्ट निर्देश है कि विनियमित क्षेत्र में किसी पुराने निर्माण को नोटिस न दिया जाए लेकिन नए निर्माण पर कड़ी निगाह रखी जाए।