खामियों भरा आवेदन कैसे मिलेगा राशन
- 3 लाख में से एक लाख आवेदन में खामियां
- अब स्पेशल कैंप आयोजित करेगा डीएसओ - खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने की डेट बढ़ी BAREILLY: राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था अधिकारियों के लिए गले का फांस बन गया है। अभी तक जितने भी ऑनलाइन आवेदन आए है उनमें से अधिकतर गलत है। लिहाजा एक अप्रैल से लागू होने वाली खाद्य सुरक्षा अधिनियम की डेट भी बढ़ गयी है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की डेट भी आगे खिसका दी गयी है.ताकि, आवेदन में जो भी खामियां है उसे दूर किया जा सके। वही दूसरी ओर राशन कार्ड होल्डर्स आवेदन में करेक्शन कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस का चक्कर काट रहे है। अब अधिकारी स्पेशल कैंप आर्गनाइज्ड करने की सोच रहे है। जिससे कैंप में लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। एक लाख आवेदन में खामियांखाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए जोर-शोर से कवायद की जा रही है। राशन कार्ड पर जेंट्स की बजाय लेडीज मुखिया का नाम अंकित होगा। कम्यूटराइज्ड राशन कार्ड पब्लिक करने के उद्देश्य से लोगों से फरवरी में ऑनलाइन आवेदन मांगें गए थे। विभाग की वेबससाइट fcs.up.nic.in पर जाकर बरेली डिस्ट्रिक्ट के फ् लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भी किए है। लेकिन, ऑनलाइन आवेदन करने की सच्चाई यह है कि, फ् लाख में से एक लाख आवेदन में ऐसे है जिनमें तमाम तरह की खामियां पायी गयी है। अब विभाग के अधिकारी इन आवेदन का नए सिरे से करेक्शन करने की तैयारियों में जुट गए हैं। बरेली डिस्ट्रिक्ट में राशन कार्ड होल्डर्स की संख्या 9 लाख 7ख् हजार है।
यह है खामियां दरअसल फार्म में महिला मुखिया का नाम मेंशन करना कम्पल्सरी है। लेकिन, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो, बाकी के लोगों ने पुरूष मुखिया का नाम मेंशन कर रखा है। यहीं नहीं आधार कार्ड नंबर या फिर वोटर कार्ड नंबर का भी कई आवेदनों में नहीं है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, पहले आवेदन के दौरान जो आईडी क्रिएट हुई है। उसी आईडी से दोबारा फार्म का करेक्शन आवेदक कर सकते है। राशन कार्ड होल्डर्स कर समस्याओं को दूर करने के लिए स्पेशल कैंप भी लगाया जाएगा। ताकि, कैंप में आकर लोग अपनी समस्याओं का निराकरण करा सके। जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की समस्या आ रही है। वे मैनुअली भी आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ीआवेदन में गड़बडि़यों को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की डेट भी बढ़ा दी गयी है। फ्क् मार्च से आवेदन की आखिरी डेट आगे खिसका कर क्भ् अप्रैल कर दिया गया है। ताकि, मैक्सिमम लोग अपना आवेदन कर सके और आवेदन में जो भी खामियां है उसका करेक्शन करवा सके। यही नहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी अब फर्स्ट अप्रैल को लागू नहीं होगी। अब यह अधिनियम पहली अक्टूबर को लागू किया जाएगा।
एक लाख आवेदन में खामियां है। जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिनको ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत आ रही है वे मैनुअली आवेदन कर सकते है। राशन कार्ड होल्डर्स के पास दोनों ही ऑप्शन है। केएल तिवारी, डीएसओ