ऐसे तो संवर चुके दफ्तर
-जिन अधिकारियों को दी जिम्मेदारी वे ही हटे पीछे
-बेहतर दफ्तर स्कीम के तहत दफ्तरों का निरीक्षण न करने वाले 74 अधिकारियों का डीएम ने रोका वेतनBAREILLY: सरकारी दफ्तरों में टूटी कुर्सी, धूल से ढंकी मेज, पंखों पर जाले और आड़ी-तिरछी रखी फाइलें अक्सर देखने को मिलती हैं। बरेली के डीएम गौरव दयाल ने ज्वाइन करते ही दफ्तरों की डर्टी पिक्चर को दूर करने के लिए बेहतर दफ्तर स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के तहत अधिकारियों को दूसरे के ऑफिस का इंस्पेक्शन करना था। ऑफिस के रखरखाव के आधार पर क्भ्0 अंक दिया जाना था। लेकिन जब खुद का ही ऑफिस खराब हो तो दूसरे के ऑफिस का टेस्ट कैसे लेंगे। बेहतर ऑफिस के तहत निरीक्षण न करने वाले अधिकारियों की नीयत से तो यही लगता है। ऐसे ही 7ब् लापरवाह अधिकारियों का डीएम ने मार्च का वेतन रोक दिया है। जब तक ये अधिकारी निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक व वेतन रिलीज नहीं होने वाला।
एनआईसी में भेजनी थी रिपोर्टडीएम ने ख्फ् फरवरी ख्0क्ब् को बेहतर दफ्तर स्कीम लागू की थी। इसके तहत जिले के अलग-अलग विकास भवन, कलेक्ट्रेट, तहसील, नगर निगम समेत कुल क्ख्8 ऑफिसेज के इंस्पेक्शन का आदेश दिया गया था। किस अधिकारी को किस ऑफिस का इंस्पेक्शन करना था इसकी पूरी लिस्ट तैयार की गई थी। सभी को एक महीने के अंदर इंस्पेक्शन कर अपनी रिपोर्ट एनआईसी में सौंपनी थी। इसके लिए उन्हें टेस्ट की एक कॉपी भी साथ ले जाकर हर प्रश्न के सामने अंक लिखकर देना था लेकिन इनमें से 7ब् अधिकारियों ने इंस्पेक्शन नहीं किया। जिन अधिकारियों ने इंस्पेक्शन नहीं किया है उनमें विकास भवन, तहसील, जिला हॉस्पिटल, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम व बीडीए के अधिकारी हैं।
विभागों में मची खलबली एनआईसी में रिपोर्ट न आने पर इन सभी की लिस्ट डीएम को सौंपी गई। डीएम ने मामले में गंभीरता न दिखाने पर नाराजगी जाहिर की और सभी अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। डीएम ने विकास भवन स्थित डीएसटीओ ऑफिस को सभी 7ब् अधिकारियों का मार्च की सैलरी रोकने का निर्देश दिया है। अब इन अधिकारियों का वेतन तभी रिलीज होगा जब उनके द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। डीएम के आदेश से विभागों और अधिकारियों में खलबली मची हुई है। कुछ अधिकारियों के नाम जिनके वेतन रोके गए निरीक्षण अधिकारी का नाम निरीक्षण दफ्तरडिप्टी सीएमओ
रीजनल स्पोर्ट ऑफिस पीओ डूडा जिला कृषि रक्षा अधिकारी रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर यूपी कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डीडीओ आफिस असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जिला युवा कल्याण आफिस सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक बेसिक शिक्षा का वित्त एंव लेखा अधिकारी आफिसएक्सईन जल निगम ग्रामीण विद्युत वितरण खंड प्रथम
एआरटीओ परिवर्तन जिला ग्राम्य विकास संस्थान प्रिंसिपल आईटीआई निर्माण खंड पीडब्लयूडी सीएमएस जिला पूर्ति अधिकारी प्रिंसिपल डायट फरीदपुर जिला खाद्य विपणन अधिकारी अधीक्षक सीतापुर नेत्र चिकित्सालय सिविल डिफेंसतहसीलदार सदर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
ज्वाइंट सेक्रेट्री बीडीए यूपी जल निगम किस दफ्तर को मिले कितने अंक कुछ दफ्तरों का निरीक्षण हो चुका है। इनके निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने क्भ्0 में से सभी को अलग-अलग अंक दिए हैं। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्हें क्00 से भी कम अंक मिले हैं। आइए बताते हैं किन दफ्तरों को मिले हैं सौ से कम अंक आफिस अंक जिला लेखा परीक्षा अधिकारी 78 यूपी राज्य भंडारण निगम 8ख् हथकरगा एवं वस्त्रोद्योग 7म् ग्रामीण विद्युत वितरण खंड प्रथम 8म् संयुक्त निदेशक अभियोजन 7ख् क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी 9म् भूतत्व एवं खनिजकर्म विभाग 80 निर्माण खंड पीडब्ल्यूडी 99 जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 8ख् जिला विद्यालय निरीक्षक 7भ् बेहतर दफ्तर के तहत अधिकारियों को दूसरे दफ्तर में निरीक्षण के आदेश दिए गए थे। 7ब् अधिकारियों ने निरीक्षण नहीं किया। इसके चलते डीएम के निर्देश पर उनका मार्च का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। अरुण कुमार, एडीएम ई बरेली