टैक्स पर बरेलियंस को बड़ी राहत
शासन से अंतिम मंजूरी मिलने तक पुरानी दरों पर ही टैक्स लेगा निगम
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में 2.74 अरब के रिवाइज्ड बजट पर मुहर पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ रुपए कम टैक्स वसूली पर भड़के पार्षदBAREILLY: बढ़े टैक्स की मार से बेहाल जनता के जख्मों पर नगर निगम ने फौरी तौर पर एक राहत मरहम लगाया है। निगम ने बढ़े टैक्स रेट के खिलाफ लोगों में नाराजगी और तय टैक्स रिकवरी न होने पर एक बड़ा फैसला लिया है। शहर के करदाताओं को फिलहाल बढ़े टैक्स रेट से राहत दी गई है। जनता अब अपने पुराने टैक्स की दरों पर ही अपना टैक्स अदा करेगी। हालांकि यह व्यवस्था टेंपरेरी है। रिवाइज्ड टैक्स दरों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन के पास है। वहां से आखिरी फैसला होने के बाद वसूले गए टैक्स में एडजस्टमेंट की व्यवस्था की जाएगी। मंडे को निगम में कार्यकारिणी की रिवाइज्ड बजट बैठक में अहम फैसला लिया गया। इस दौरान कार्यकारिणी ने शहर के विकास के लिए ख्.7ब् अरब रुपए के रिवाइज्ड बजट पर अपनी मुहर भी लगाई।
फिलहाल कम िकए गए रेटकार्यकारिणी की रिवाइज्ड बजट बैठक शुरू होने के आधे घंटे बाद ही टैक्स का मसला एक बार फिर गरमा गया। पार्षद नेता राजेश अग्रवाल ने टैक्स में विसंगतियों का हवाला दिया और जनता से बढ़े टैक्स में कमी को निगम कर्मचारियों की ओर से 'मोलभाव' की बातें उजागर की। इस दौरान पार्षद गौरव सक्सेना ने निर्माण कार्यो की ही तरह शासन से मंजूरी की उम्मीद में ही फिलहाल पुरानी दरों पर ही टैक्स लिए जाने का सुझाव दिया। टैक्स रिकवरी में जबरदस्त गिरावट के बाद कार्यकारिणी ने बेहतर सुझाव माना और इस पर मंजूरी लगा दी।
तो नहीं देना होगा ब्याज टैक्स दरों में कमी किए जाने के बाद जनता पुरानी दरों पर ही अपने टैक्स का पेमेंट कर सकेगी। लेकिन यह बिल अंतिम बिल नहीं होगा। ऐसे बिलों पर शासन के फैसले के बाद बिल रिवाइज्ड होने का मेसेज दिया जाएगा। शासन से टैक्स की दरें घटाने का प्रस्ताव पास होते ही पुराने दरों पर लिए गए टैक्स अपने आप मान्य हो जाएंगे। वहीं शासन के टैक्स दरों में कमी न किए जाने की सूरत में बढ़े हुए टैक्स का अंतर जनता को अदा करना होगा। लेकिन इस दौरान टैक्स के अंतर पर लगने वाला ब्याज लोगों से नहीं लिया जाएगा। बिल पर ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी। रेट बढ़ाए फिर भी फिसड्डीशहर पर बढ़े टैक्स की दरों का बोझ डालने और इसकी रिकवरी के लिए स्पेशल टीम लगाने के बावजूद नगर निगम टैक्स वसूली में फिसड्डी रहा है। क् अप्रैल से फ्0 सितंबर ख्0क्ब् तक टैक्स वसूली की कवायद में निगम के जिम्मेदार टारगेटेट टैक्स रिकवरी का महज 9 फीसदी ही वसूल सके हैं। हालत यह कि ख्0क्फ्-क्ब् की पहली छमाही के मुकाबले इस साल निगम को करीब क् करोड़ रुपए कम रिकवरी हुई है। यह तस्वीर तब है जबकि निगम की ओर से टैक्स वसूली के लिए बकायदा निजी एजेंसी से मिलकर सर्वे कराया गया।
म् महीने में सिर्फ ख्.ख्9 करोड़नगर निगम के टैक्स विभाग की ओर से अप्रैल से लेकर सितंबर तक इन म् महीनों में सिर्फ ख्.ख्9 करोड़ रुपए की ही टैक्स वसूली की जा सकी है। जबकि ख्0क्फ्-क्ब् की पहली छमाही में निगम ने कुल फ्.ख्0 करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी की थी। जबकि इस फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में नए करदाताओं की तादाद करीब क्क् हजार रही। जिनमें से हर एक से बढ़े हुए रेट के मुताबिक औसतन क्भ्00 रुपए भी टैक्स वसूली हुई। तो कुल रिकवरी क्.म्भ् करोड़ रुपए हुई। यानि पुराने करदाताओं से सिर्फ म्ब् लाख रुपए ही टैक्स के वसूले जा सके। पार्षद राजेश अग्रवाल ने इतनी कम वसूली और टैक्स विभाग की वर्किंग पर सवाल खड़े किए।
सर्वेयर एजेंसी पर मचा बवाल निगम की ओर से टैक्स के दायरे में आने वाले करदाताओं का सर्वे कराने के लिए एक एजेंसी को हायर किया गया। जिसमें एजेंसी के फ्भ् सदस्यों को सर्वे पर लगाया गया है। एजेंसी के हर सदस्य को हर महीने म्भ्00 रुपए वेतन दिया जा रहा है। मंडे को बैठक के दौरान कार्यकारिणी सदस्यों ने इसका खुलासा होने पर जमकर हंगामा किया। पार्षद नेता ने सवाल किया कि बिना शासन, बोर्ड या कार्यकारिणी के कैसे एजेंसी को हायर किया गया। वहीं पार्षद बब्लू खान ने पूछा कि किस की मंजूरी से एजेंसी से सर्वे कराया गया और इसकी जानकारी क्यों न दी गई। मेयर डॉ। आईएस तोमर ने भी नगर आयुक्त व अपर नगर आयुक्त से बाइलॉज में प्रोविजन न होने के बावजूद ऐसा करने पर सवाल किया। स्टोर के सामान की रिपोर्ट देंगे इंचार्जकार्यकारिणी की बैठक दोपहर फ्.08 मिनट पर शुरू हुई। बैठक का आगाज होते ही निगम से गार्डर चोरी का मामला उठा। पार्षद बब्लू खान ने गार्डर चोरी मामले में आरोपी ठेकेदार के खिलाफ निगम की कार्रवाई के बारे में सवाल उठाया। पार्षद ने आरोप लगाया कि निर्माण विभाग की शह पर ठेकेदार ने रेंट विभाग की पुरानी बिल्डिंग गिराने के साथ ही कर्मचारी क्र्वाटर भी गिरा दिए। जिसके बाद गार्डर चोरी की घटना हुई। पार्षद ने पूछा कि निर्माण विभाग के एक्सईएन ने इस बारे में कोई कार्रवाई क्यों न की। वहीं पार्षद ओवेश खान ने इसे शर्मनाक घटना करार दिया। इस पर मेयर ने एक्सईएन गयूर अहमद को सभी स्टोर इंचार्ज से तीन दिन में अपने स्टोर में रखे सामान की रिपोर्ट सौंपने और ठेकेदार से क्7 नवंबर तक रिकवरी करने और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निदर्1ेश दिए।
अवैध होर्डिग्स पर चलेगा अभियान शहर की सड़कों पर अवैध तरीके से पटे होर्डिग्स पर भी बैठक में सवाल हुए। रिवाइज्ड बजट में साल ख्0क्ब्-क्भ् के लिए विज्ञापनों से इनकम क् करोड़ रुपए रखी गई है। लेकिन अक्टूबर खत्म होने तक रेंट विभाग सिर्फ ख्ख् लाख ही वसूल सका है। बरेली को अवैध होर्डिग्स से पाटे जाने के बावजूद विभाग की कार्रवाई ठंडी रहने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी से जुड़े होर्डिग्स को ख्ब् घंटे में उतार दी जाती है, लेकिन अवैध होर्डिग्स बरकरार रहती है। इस पर नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव ने एक्सईएन को शाहदाना से डेलापीर तक दुबारा अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं मेयर ने उपनगर आयुक्त को अगले 7 दिन तक शहर में जंक्शन से शुरुआत कर अवैध होर्डिग्स के खिलाफ अभियान चलाने को कहा। साथ ही हर दिन की रिपोर्ट देने के निदर्1ेश दिए। खास फैसले निगम की कृषि भूमि को किसानों को फ् साल के लिए पट्टे पर दिया जाए। निगम की खाली जमीन की सुरक्षा के लिए एक दस्ता दौरा कर निगरानी रखे। जलकल से जुड़े मेंटनेंस वर्क के लिए ख् करोड़ रुपए जारी। सार्वजनिक निर्माण कार्य के तहत एक्स्ट्रा क्भ् करोड़ रुपए से वार्डो की गलियां बनाई जाएंगी। पब्लिक सेफ्टी व बिजली पर ब् के बजाए फ् करोड़ रुपए का बजट मंजूर। डलावघरों के लिए भ्0 लाख से खर्च सीमा बढ़ाकर 90 लाख रुपए किए।