23 हजार शौचालयों पर फर्जीवाड़े का शक
पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट्स पर सवाल, केन्द्र ने एनजीओ को सत्यापन के दिए निर्देश
BAREILLY:केन्द्र सरकार ने जिला पंचायती राज विभाग के जिले में बनाए गए शौचालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। शौचालयों की जांच के साथ ही केन्द्र सरकार ने विभाग की पिछली जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा होने की भी आशंका जताई है। विभाग की ओर से किए जाने वाले सत्यापन पर केन्द्र सरकार को भरोसा नहीं है। केन्द्र सरकार ने जिला प्रशासन को जिला पंचायती राज विभाग के वर्ष 2013 से अब तक बनाए गए 23 हजार शौचालयों की जांच थर्ड पार्टी यानि किसी एजेंसी से कराने को कहा है। जिससे कि एजेंसी की ओर से कराए जाने वाली रिपोर्ट पर किसी तरह की आशंका न रहे। जिला प्रशासन ने एनजीओ को खोजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं प्रशासन ने 30 अप्रैल तक एमआईएस फीडिंग पूरा कराने को भी कहा है।
कागजों में बने हजाराें शौचालयपिछले दो वर्षो में हुई आधिकारिक और जनप्रतिनिधि के निरीक्षण में कई खामियां निर्माण में पाई गई। करीब 8 हजार शौचालय महज कागजों में ही पाए गए। इसके अलावा ऑनलाइन फीड किए गए फोटो में भी हेरफेर पाया गया, जिसमें जिला पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत होने की पुष्टि हुई। मामले पर करीब एडीओ, सचिव, प्रधान और ग्राम विकास अधिकारियों पर गाज भी गिरी थी। केन्द्र सरकार से जारी निर्देश के मुताबिक थर्ड पार्टी के तौर पर सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के अलावा विश्वसनीय निजी संस्था के जरिए शौचालयों का सत्यापन कराने को कहा है, जिसमें अधिकारियों का तनिक भी हस्तक्षेप न हो।
----------- सत्यापन पर सवाल खड़े न हों इसके लिए शौचालयों का सत्यापन थर्ड पार्टी से कराने के निर्देश केन्द्र सरकार से मिले हैं। वीके सिंह, डीपीआरओ