बस प्लानिंग को मिल जाए 'आशियाना'
फ्लैट्स और लैंड बैंक पर 165 करोड़ रूपए
बीडीए की ओर से तैयार प्रपोजल के तहत करीब साढ़े चार हेक्टेयर में एचआईजी के 300, एमआईजी के 300, ईडल्यूएस के 200 और एलआईजी के 200 मकान बनाए जाने हैं। ये सारे मकान ग्रुप हॉउसिंग के तहत मल्टी स्टोरीज फ्लैट के रूप में बनाए जाएंगे। निर्माण के साथ-साथ कॉलोनीज में अन्य डेवलेपमेंट जैसे रोड, सीवरेज, वाटर आदि के लिए कुल 55 करोड़ रुपए लागत रखी गई है। सूत्रों के अनुसार, डेवलपमेंट के तहत मेन फोकस सिटी में अधिक से अधिक आवासीय व्यवस्था सुदृढ़ कराकर लोगों को आवास उपलध कराना है। इसके अलावा पुरानी अवार्डेड जमीन और नई जमीन की खरीद पर कुल 110 करोड़ रुपए इंवेस्ट किए जाएंगे।
अवस्थापना और अन्य विकास पर 70.91 करोड़ का बजट
प्रपोजल में इसबार अवस्थापना के लिए 25 करोड़ और बाकी 45.91 करोड़ रुपए का बजट बीडीए ने अन्य विकास कार्यों के लिए रखा है। डेवलेपमेंट के तहत निर्धारित मनी का इंवेस्ट प्रमुख रूप से कॉलोनीज में रोड, सीवरेज, वाटर और सौंदर्यीकरण आदि सुविधाओं में होगा।
बीडीए के पॉलिसी मेकर्स को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में अलग-अलग मद से प्राप्त चार्जेज की कुल अनुमानित राशि 230 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए डेवलेपमेंट के लिए 235 करोड़ रुपए इंवेस्ट किए जाने की योजना है। इसमें 56.66 करोड़ रुपए अवशेष के रूप में बीडीए के हाथ में है। इसके अलावा, रामगंगा नगर आवासीय योजना में करीब 110 करोड़, ट्रांसपोर्ट नगर में पुराने भूखंड की बिक्री से आठ करोड़ और बाकी 70 करोड़ रुपए लोन लिए जाएंगे। यह पैसा आगे चलकर बीडीए के आय में जुड़ जाएगा।
लिस्ट से बाहर हुए 10 चार्जेजएक मामले में कोर्ट से आदेश होने के बाद बीडीए ने इस बार अपने बजट में 10 चार्जेज को लिस्ट से बाहर रखते हुए जीरो दिखाने की तैयार की है। इसमें एक्स्टर्नल और इंटर्नल डेवलेपमेंट चार्ज, सिटी डेवलेपमेंट चार्ज, इंपेक्ट फीस, सब डिविजन चार्ज, कंपाउंडिंग चार्ज, सुपर विजन फीस, इंस्पेक्शन फीस, पार्क फीस, लेवर सेस आदि में इनकम जीरो दिखाया गया है। आफिशियल्स के मुताबिक इन चार्जेज को इस बार आय के स्रोत के रूप में नहीं रखा गया।
22 को होगी बोर्ड मीटिंग
बीडीए की बोर्ड मीटिंग 22 फरवरी को चेयरमैन कमिश्नर गुरदीप सिंह की अध्यक्षता में होगी। इस मीटिंग में प्रमुख रूप से गवर्नमेंट से नामित तीन गैर सरकारी सदस्य, नगर निगम से नामित चार सभासद, संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग बरेली, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पॉवर कॉरपोरशन, प्रमुख सचिव यूपी गवर्नमेंट से नामित सदस्य, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक यूपी गवर्नमेंट के नामित सदस्य, सेक्रेटरी आवास और शहरी नियोजन विभाग यूपी सरकार नामित सदस्य, डीएम आदि मौजूद होंगे। यह वित्तीय वर्ष में बोर्ड की दूसरी मीटिंग है।
कुदेशिया फाटक स्थित बीडीए के पुराने ऑफिस की ढाई हजार स्क्वायर मीटर जमीन का इस्तेमाल नए फ्लैट्स बनाने में किया जाएगा। ऑफिस के लैंड यूज को चेंज कर करीब 50 मल्टीस्टोरीज रेजिडेंशियल फ्लैट तैयार किए जाने हैं। लैंड यूज चेंज करने के लिए बीडीए ने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दिया है। उम्मीद है कि काम 2014 में ही पूरा करा लिया जाएगा।
बस जमीन मिलने की देर और तैयार होंगे एक हजार प्लॉट
अपने प्रपोजल में बीडीए ने 20 हेक्टेयर जमीन में एक हजार प्लॉट बनाने का मन बनाया है। अंतिम अवार्ड की बाट जोह रहे 175 हेक्टेयर की जमीन में कुछ हिस्सा मिला तो इसमें एचआईजी के 200, एमआईजी के 400, एलआईजी के 200, ईडल्यूएस के लिए 200 भूखंड डेवलप किए जाएंगे। इस पर डिमांड सर्वे निकाला जाएगा। पर्याप्त संख्या में डिमांड आ जाने के बाद मल्टी स्टोरीज कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू होगा। लोगों की रुझान के अनुसार बीडीए रेट पर उन्हें खाली प्लॉट भी मुहैया कराया जाएगा।
हमने डेवलेपमेंट और बजट से जुड़ा प्रपोजल तैयार किया है। बोर्ड मीटिंग से पारित होने के बाद प्रपोजल में शामिल सभी डेवलेपमेंट वर्क को पूरा कराया जाएगा।
-राजेंद्र कुमार, चेयरमैन और उपाध्यक्ष बीडीए।
अर्निंग का खर्चा निश्चित रूप से डेवलेपमेंट में होगा। बोर्ड मीटिंग तक इस दिशा में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है।
-गरिमा यादव, सेक्रेटरी बीडीए.