तीन लाख कंज्यूमर को पड़ेगी नॉन सब्सिडी की 'मार'
- डीबीटीएल से जोड़ने की कवायद धीमी
- बनाई गई कमेटी भी नहीं कर पा रही कुछ - ग्रेस पीरियड के बाद सब्सिडी के पैसे भी डूब जाएंगे BAREILLY: कंज्यूमर्स को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) स्कीम से जोड़ने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में एक जनवरी से लोगों को नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने पडे़ंगे। अभी तक ख्0 फीसदी लोग भी योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। जबकि योजना को सफलता पूर्वक लागू कराने और संचालन के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है। ऐसे में तीन महीने का मिलने वाला ग्रेस पीरियड भी कंज्यूमर्स के लिए नाकाफी नजर आ रहा है। नॉन सब्सिडी में खरीदने पड़ सकते हैं सिलेंडरएजेंसियों की लापरवाही से करीब फ् लाख एलपीजी कंज्यूमर को नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर खरीदने को मजबूर होंगे। क्योंकि अभी तक फ् लाख से अधिक कंज्यूमर्स को डीबीटीएल स्कीम से जोड़ना बाकी है। अभी तक मात्र ब्भ् हजार कंज्यूमर ही इस योजना से जुड़ पाए हैं। फ्क् दिसम्बर तक इस आंकड़े को 70 हजार तक ही पहुंचने की उम्मीद है।
फॉर्म के न होने का बना रहे बहानाएलपीजी कंपनियों ने भले ही अपने एजेंसियों को डीबीटीएल फॉर्म और फीस फार्मेट का फॉर्मेट भेज दिया है। लेकिन मैक्सिमम गैस एजेंसियां कंज्यूमर को नॉन आधार कार्ड फार्म प्रोवाइड नहीं करा रही हैं। जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की परेशानियां और बढ़ गयी है।
कमेटी भी हो रही फेल डीएम संजय कुमार की अध्यक्षता में पांच मेंबर्स की कमेटी गठित की गई है। इनमें यूआईडीएआई के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी, डीएसओ, लीडिंग बैंक के अधिकारी, ऑयल कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। राज्यपाल ने बरेली साहित पूरे प्रदेश में स्टेट लेवल पर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ओवर साइट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ओवर साइट कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके लोगों को राहत नहीं मिल रही है। तो सब्सिडी के पैसे होंगे लैप्सजिन डिस्ट्रिक्ट में डीबीटी योजना लागू की जा रही है वहां के कंज्यूमर्स को योजना से जुड़ने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। जनवरी से मार्च तक उन्हें पुराने तरीके से ही सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाएंगे। तीन महीने के लिए दिए गए ग्रेस पीरियड में भी योजना से नहीं जुड़ने सब्सिडी का पैसा होल्ड रहेगा। जब योजना से जुड़ेंगे तो तीन महीने की एकमुश्त राशि कंज्यूमर्स के एकाउंट में फॉरवर्ड कर दी जाएगी। यदि निर्धारित समय में भी डीबीटी से नहीं जुड़े तो, रोकी गई धनराशि डूब जाएगी।
अभी क्भ् परसेंट कंज्यूमर डीबीटीएल से जुडे़ हैं। एजेंसियों के साथ कंज्यूमर्स की यह जिम्मेदारी है कि वे समय रहते डीबीटीएल फॉर्म भरे। अन्यथा कंज्यूमर को मिलने वाले ग्रेस पीरियड के बाद सब्सिडी वाला पैसा लैप्स हो जाएगा। रंजना सोलंकी, प्रेसीडेंट, डोमेस्टिक गैस डिस्टिब्यूटर एसोसिएशन