अतिक्रमण के खिलाफ शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संडे को कचहरी पर अधिवक्ताओं के 40 से अधिक चेंबस्र्र को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया. सूचना मिलने पर अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे. वहीं अभियान खत्म होने के बाद फिर से अधिवक्ताओं द्वारा उसी स्थान पर तिरपाल डालकर अतिक्रमण कर लिया गया. बता दें कि अधिवक्ताओं ने सिविल लाइंस स्थित सीडीओ आवास से ऑफिसर्स कालोनी तक फुटपाथ व नाले पर अस्थायी चेंबर बना रखे थे.

बरेली (ब्यूरो)। अतिक्रमण के खिलाफ शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संडे को कचहरी पर अधिवक्ताओं के 40 से अधिक चेंबस्र्र को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सूचना मिलने पर अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। वहीं अभियान खत्म होने के बाद फिर से अधिवक्ताओं द्वारा उसी स्थान पर तिरपाल डालकर अतिक्रमण कर लिया गया। बता दें कि अधिवक्ताओं ने सिविल लाइंस स्थित सीडीओ आवास से ऑफिसर्स कालोनी तक फुटपाथ व नाले पर अस्थायी चेंबर बना रखे थे।

स्वयं ध्वस्त करने को की थी अपील
संडे सुबह करीब साढ़े छह बजे जिला प्रशासन के निर्देश पर पहुंची नगर निगम की टीम ने 40 से अधिक अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के कुछ ही देर बाद दर्जनभर से अधिक संख्या में पहुंचे अधिवक्ताओं ने फिर से उसी स्थान पर तिरपाल डाल कर अतिक्रमण कर लिया। बीते सप्ताह सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर स्वयं से अतिक्रमण को हटाने की अपील की थी। इस पर अधिवक्ताओं ने बैठने के लिए नए चेंबर उपलब्ध कराने की मांग की थी। हालांकि उस समय दोनों पक्षों की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद प्रशासन ने चुप्पी साध ली थी।

पहले दर्ज कराया था मुकदमा
अधिवक्ताओं के सडक़ व फुटपाथ पर बने चेंबर को सितंबर माह में भी ध्वस्त किया गया था। इसमें कार्रवाई का विरोध करने पर एक महिला अधिवक्ता पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। रविवार को हुई कार्रवाई के बाद अधिवक्ताओं में फिर से रोष फैल गया। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रशासन श्रीओमजय मृत्युंजय मिश्र ने कहा कि बरेली बार में करीब 5000 अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैंंं। जबकि बैठने के लिए महज 2000 ही है। अन्य लोग सहयोगी व वरिष्ठ अधिक्ताओं के चेंबर पर बैठकर काम कर रहे हैं। बता दें इसस पहले महिला अधिवक्ता पर कार्रवाई के बाद निगम की टीम ने रात में ही उस स्थान पर पेंट कराकर फेंसिंग कर दी थी। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां कर्मचारी को भी तैनात किया गया था।

सीएम को भेजा ज्ञापन
बार एसोसिएशन ने डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर चेंबर आवंटन की मांग उठाई है। शासन-प्रशासन ने हमारी मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया, न ही कोई जवाब दिया। बिना जगह दिए चेंबर हटाना पूरी तरह गलत है। डीएम व एडीएम के आवास में जगह खाली पड़ी है, प्रशासन वहां भी भवन तैयार करवा सकता है। पूरे शहर में अतिक्रमण है, पर प्रशासन अधिवक्ताओं पर ही कार्रवाई कर रहा है। बार एसोसिएशन इस तरह की कार्रवाई का घोर विरोध करती है।
वीपी ध्यानी, सचिव, बरेली बार एसोसिएशन

बोले अधिकारी
शासन के निर्देश पर शहरभर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सडक़, फुटपाथ व नाले पर अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राकेश कुमार गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट

Posted By: Inextlive