बरेली : संपत्तिकर में नहीं वसूला 100 करोड़ तो रुकेगी शासन की ग्रांट
बदलाव के दौर से गुजर रहा नगर निगम टैक्स विभाग की चालू वित्त वर्ष में वसूली ने नगर निगम की ङ्क्षचता बढ़ा दी है. बीते वर्ष सितंबर माह में 32 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष चालू वित्त में महज 21 करोड़ की ही वसूली हो सकी है.
बरेली (ब्यूरो)। बदलाव के दौर से गुजर रहा नगर निगम टैक्स विभाग की चालू वित्त वर्ष में वसूली ने नगर निगम की ङ्क्षचता बढ़ा दी है। बीते वर्ष सितंबर माह में 32 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष चालू वित्त में महज 21 करोड़ की ही वसूली हो सकी है। अब तय लक्ष्य 100 करोड़ की वसूली पूरी नहीं होने पर शासन से मिलने वाले 15वां वित्त आयोग आदि ग्रांट रुकने की आशंका सताने लगी है।
अधिक वसूली के निर्देश
वहीं, टैक्स विभाग लोकसभा चुनाव, जीआईएस सर्वे आदि में लगे समय के चलते वसूली प्रभावित होने की बात कहते हुए चालू वित्त वर्ष में तय लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रहा है। इसके लिए वार्ड-मुहल्लों के साथ पार्कों में भी शिविर लगाने की बात कही जा रही है। शासन ने निकायों की वित्तीय सेहत सुधारने को संपत्तिकर के दायरे से बाहर चल रहे संपत्तियों को चिह्रित करने के लिए जीआईएस सर्वे कराया। सर्वे में शहर के 80 वार्डों में 82 हजार से अधिक नई संपत्तियां चिह्नित की गईं। जिन्हें बिल जारी किया जाने लगा है। इसके लिए अलग-अलग वार्ड-मुहल्लों में अब तक 28 शिविर लगाए जा चुके हैं। इस बीच बीते वर्ष के सापेक्ष में अपेक्षा से कम हुई आय पर टैक्स विभाग आमजन को शहर के विकास के लिए हाउस टैक्स भरने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे पब्लिक एड़्रेङ्क्षसग सिस्टम व वीएमडी के जरिए प्रेरित करने की बात कर रहा है। साथ ही शहर के सबसे बड़े पार्क में घूमने टहलने आने वाले लोगों को टैक्स जमा करने के लिए भी जोडऩे की योजना है। बीते वर्ष नगर निगम बरेली के 82 करोड़ वसूली पर शासन ने 25 प्रतिशत की अधिक वसूली के निर्देश दिए।
इसके तहत 102 करोड़ की वसूली नहीं होने पर राज्य वित्त आयोग समेत अन्य तरह के ग्रांट रोकने भी चेतावनी दी थी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि अधिक वसूली के लिए लगातार कैंप की संख्या बढ़ाया जा रहा है। सर्वे के बाद से अब तक 15 हजार से अधिक डबल डिमांड की शिकायतें निस्तारित की गई हैं। दावा किया कि चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक तय लक्ष्य 100 करोड़ से अधिक की वसूली कर ली जाएगी। चालू वित्त वर्ष में तय लक्ष्य की वसूली के लिए टैक्स विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए शिविर की संख्या बढ़ाने और बड़े बकाएदारों पर सख्ती किया जाएगा।
डॉ। उमेश गौतम, महापौर