आवास विकास बरेलियंस को देगा आवासीय योजना की सौगात
-धंतिया और ट्यूलिया गांव की 150 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों से बनी सहमति
-शासन को भेजा प्रस्ताव स्वीकृत, आवास विकास का सस्ते आवास देने का दावा बरेली : आवास विकास बरेली के लोगों के लिए 47 साल के बाद सस्ती आवासीय योजना लेकर आया है। बड़ा बाईपास पर ट्यूलिया और धंतिया गांव की 150 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित योजना को शासन की स्वीकृति भी मिल गई है। किसानों के साथ चली वार्ता में जमीन अधिग्रहण पर सहमति बन चुकी है। अधिकारियों का दावा जल्द काम शुरू करने का है। आवास विकास इन योजनाओं को कर चुका है विकसित वर्ष 1981 में राजेंद्रनगर योजना -2 वर्ष 1982 में सिविल लाइंस योजना-4 वर्ष 1977 में जनकपुरी योजना -3 वर्ष 1983 में गांधीनगर योजना -1 तेजी से होगा विकासनिकट भविष्य में परसाखेड़ा और सीबीगंज औद्योगिक क्षेत्र के पास कई सरकारी दफ्तर शिफ्ट होने हैं। बड़ा बाईपास से संपर्क भी अच्छा है। 100 बेड का ईएसआई अस्पताल भी सीबीगंज में ही प्रस्तावित है। भले ही सीबीगंज का आम्रपाली मॉल बंद हो गया हो। लेकिन आने वाले वक्त में शॉ¨पग काम्पलेक्स, स्कूल समेत कई सुविधाओं का इजाफा इस क्षेत्र से होगी। बस अड्डे के लिए मिनी बाईपास तक लोगों को आना होगा। ट्रेन सीबीगंज और इज्जतनगर स्टेशन से लोग पकड़ सकेंगे।
एक चौथाई विकसित भूमि देगा आवास विकास आवास विकास ने किसानों से बातचीत के बाद तय किया है कि जमीन अधिग्रहण में उनको कीमत अदा नहीं की जाएगी। बल्कि अविकसित जमीन किसानों से लेने के बाद विकसित एक चौथाई जमीन उन्हें वापस की जाएगी। इस तरह से प्रोजेक्ट में बजट का रोड़ा नहीं रहेगा। पीपीपी मॉडल में लैंड पु¨लग के जरिये प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। 200 किसान योजना के लिए सहमत कोविड की लहर से पहले ट्यूलिया और धंतिया गांव में चीफ आर्किटेक्ट प्लानर ने दौरा किया था। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी आवासीय योजना के लिए गांव पहुंचे थे। किसानों से दो चक्र में संवाद के बाद 200 किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पहले यहां सोसाइटी बसाई जानी थी। लेकिन अब आवास विकास भूखंडों की नीलामी और लॉटरी, दोनों विकल्पों पर विचार कर रहा है। बैनामों पर रजिस्ट्री कार्यालय से लगाई रोकराष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के गांव ट्यूलिया से आवासीय योजना की शुरुआत होनी है। जमीनों के अधिग्रहण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय से बैनामों पर रोक लगा दी गई है। विकसित होने वाली इस आवासीय योजना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रीन बेल्ट, बिजली सब स्टेशन, पानी की टंकी, चौड़ी सड़कों वाले प्लान को लोगों के लिए जल्दी ही सार्वजनिक किया जाना है।
कतार में चार और गांव धंतिया और ट्यूलिया गांव की जमीनों के अधिग्रहण के बाद आवास विकास योजना का विस्तार भी कर सकता है। इसके लिए फरीदापुर, मिलक इमामनगर, बल्लिया और हमीरपुर गांव की जमीनें ली जा सकती है। सबसे सस्ती होगी आवासीय योजना बरेली की अब तक की सबसे सस्ती आवासीय योजना होगी। रामगंगा आवासीय योजना में लोग महंगे भूखंड होने की वजह से नहीं ले पा रहे है। लेकिन हमारी आवासीय योजना में मध्यमवर्गीय और उच्च मध्यमवर्गीय परिवार निवेश कर सकेंगे। सुविधाएं भी दी जाएगी। शासन को भेजे प्रस्ताव में कुछ आपत्तियां लगकर आई थी। उन्हें दूर कराया जा चुका है। -नवीन कुमार, अधिशासी अभियंता, आवास विकास