19 को लखनऊ में युवा प्रतिनिधियों होगी मीटिंग
रोजगार अधिकार अभियान की बनेगी प्रदेशस्तरीय कार्ययोजनासलोरी में मीटिंग संयुक्त युवा मोर्चा के संकल्प प्रस्ताव पर हुई चर्चाएयू के छात्रों के दमन पर रोक लगाने की मांग लिया प्रस्ताव
प्रयागराज ब्यूरो । सलोरी में छात्रों की मीटिंग में संयुक्त युवा मोर्चा के संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बताया गया कि रोजगार अधिकार अभियान प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना के लिए लखनऊ में युवा प्रतिनिधियों की 19 अगस्त को मीटिंग बुलाई गई है। छात्रों को संबोधित करते हुए संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य राजेश सचान ने कहा कि आज बेरोजगारी के अभूतपूर्व संकट के सवाल पर देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। इसी मकसद से युवा मोर्चा का गठन किया गया है। इसके ऐजेंडा में रोजगार अधिकार गारंटी के लिए कानून बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र में रिक्त पड़े एक करोड़ पदों को तत्काल भरना, आउटसोर्सिंग/संविदा व्यवस्था का उन्मूलन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण निषिद्ध करने जैसी मांगें शामिल हैं। रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार जैसे टैक्स लगाने का भी मुद्दा उठाया गया है।
युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा भर्ती प्रक्रिया के विवादों में छात्रों को उलझाए रखने की है। उन्होंने छात्रों से रोजगार अधिकार अभियान से जुडऩे और हर स्तर पर समर्थन करने की अपील की। कहा कि सरकार अनावश्यक रूप से विवाद पैदा कर अभ्यर्थियों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर रही है। एयू के छात्रों पर कार्रवाई का जताया विरोध
इस मौके पर प्रस्ताव पारित कर संयुक्त युवा मोर्चा ने एयू में छात्रों के दमन की कार्रवाई पर गहरा क्षोभ व्यक्त व्य1त किया। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि छात्रों को वाजिब मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाने की सजा दी गई और जेल भेजा गया व मुकदमे दर्ज किए गए। न्यायालय द्वारा भी यूनिवर्सिटी के इस दमन की कार्रवाई को संज्ञान में न लेने की वजह से अनावश्यक रूप से छात्रों का उत्पीडऩ हो रहा है। मांग की गई कि छात्रों का दमन बंद किया जाए, तत्काल जेल से रिहा किया जाए और सभी दर्ज मुकदमे वापस हों। इस मौके पर रमेश चंद्रा, संगम कुमार, शिवेन्द्र यादव, आलोक कुमार, अमित कुमार, नवीन पांडेय, श्रीराम, राजेश सरोज समेत बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी रही।