कानून हाथ में लेकर प्रमोट होना चाहते हैं छात्र
कक्षाएं नहीं चलीं तो परीक्षाएं क्यों? नेक्स्ट सेशन को रेग्युलर करने के प्रमोट किया और नियमित क्लासेज चलें. यह कानून की पढ़ाई कर रहे उन छात्रों का तर्क है जो परीक्षा कराकर रिजल्ट देने के स्थान पर प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार कहते हैं कि कक्षा चलाईं गई हैं. जितना पढ़ाया गया है सवाल उसी में से पूछा जाएगा. प्रश्नों की संख्या कम कर दी गयी है. वे छात्रों पर ही सवाल खड़े करते हैं कि आखिर उन्हें परीक्षा से डर क्यों लग रहा है.
प्रयागराज (ब्यूरो)। सात जुलाई से प्रस्तावित परीक्षा के खिलाफ पिछले कई दिनों से विधि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे।
दो दिन पूर्व परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के गेट में ताला जड़ दिया था।
यूनिवर्सिटी के फैसले से खफा एक छात्र अपने हाथ की नस काट चुका है
चीफ प्रॉक्टर डॉ। हर्ष कुमार की तहरीर पर मुकदमा भी लिखा गया।
19 छात्रों को पुलिस द्वारा गुरुवार को हिरासत में लिया गया। यह सभी पुलिस लाइंस में रखे गए।
पुलिस सूत्रों की मानें तो सभी का धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई और सभी कोर्ट द्वारा जमानत पर छूट गए।
परीक्षा के खिलाफ क्यों हैं
स्पोट्र्स और हैंडीकैप कोटे से तीन मई तक तो एडमिशन लिए गए। एक जून से गर्मियों की छुट्टी कर दी गई।
कक्षाएं चलाई नहीं गईं तो परीक्षा किस बात का ले रहे हैं।
परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट कब देंगे। जिनके रिजल्ट रुके हैं वह आगे के सेमेस्टर में कैसे प्रवेश लेंगे।
सबसे बड़ी बात जो छात्रों की ओर से बताई गई वह ये कि छह महीने का सेमेस्टर होता है
इस छह माह में 90 दिन अनिवार्य रूप से क्लास चलनी चाहिए। जो नहीं चलाई गईं और सिलेबस पूरा नहीं हुआ।
फोर्थ व सेकंड सेमेस्टर के छात्रों की डिमांड है कि उन्हें इस बार प्रमोट किया जाय और अगले सेमेस्टर की नियमित क्लास चलें।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ फैकेल्टी के जिम्मेदारों का कहना हैं कि कोरोना कॉल में संक्रमण को देखते हुए यूजीसी द्वारा गाइड लाइन दी गई थी।
आदेश था कि कोरोना में सेलेबस कम कर दिया जाय। इसका पालन किया गया है।
पहले दस प्रश्न दिए जाते थे जिसमें पांच करने अनिवार्य हुआ करते थे। अब प्रश्न घटाकर छह कर दिए गए हैं।
छह प्रश्नों में तीन का ही उत्तर लिखना है। ये प्रश्न भी उसी एरिया से पूछे जाएंगे जहां तक पढ़ाया गया है। छह महीने से कोरोना है नहीं और कक्षाएं भी चलाई गई हैं।
छात्रों की डिमांड है कि उन्हें बगैर परीक्षा लिए प्रमोट कर दिया जाय, अब इस बात का कोई आदेश नहीं है तो उनकी मांग कैसे मान लें।
यूनिवर्सिटी लॉ फैकेल्टी के जिस जिम्मेदार ने यह बातें कहीं व बताईं उन्होंने अपना नाम नहीं छापने का आग्रह किया है, जिसकी वजह से उनका नाम नहीं लिखा जा रहा
नियमों से हटकर कॉलेज प्रशासन काम नहीं कर सकता। छात्रों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। सात जुलाई से परीक्षा होगी। बाकी छात्र क्या कहते हैं इस बारे में विभाग के हेड और डीन से बातें करिए।
प्रो। हर्ष कुमार
चीफ प्रॉक्टर