आरक्षण सूची की लेटलतीफी बनी 'सिरदर्द
शहर में नगर निगम चुनाव का खुमार तेजी से सिर चढ़ रहा है. गली-मोहल्लों में भावी प्रत्याशी घर-घर जाकर वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन एक मुद्दा है जो उनके लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ है. वह है नगर निगम वार्डों की आरक्षण सूची जारी होने में होने वाली लेटलतीफी. इसके चक्कर में भावी पार्षद प्रत्याशी लगातार नगर निगम का चक्कर काट रहे हैं. बावजूद उनको माकूल जवाब नही मिल रहा है. उनका कहना है कि अगर अधिक लेटलतीफी हुई तो चुनाव की तैयारियों और प्रचार प्रसार का समय नही मिल पाएगा.
नवंबर मध्य तक भी जारी नही हो सकी नगर निगम की आरक्षण सूची- निगम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं पार्षद प्रत्याशी- मोहल्लों में बैनर पोस्टर लगाकर शुरू कर दिया है प्रचारप्रयागराज (ब्यूरो)। माना जा रहा था कि नगर निगम के वार्डों की आरक्षण सूची नवंबर के मध्य तक जारी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा नही हो सका है। धीरे धीरे पूरा नवंबर बीत रहा है। कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है कि नवंबर केलास्ट तक सूची जारी हो जाएगी। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों की माने तो शासन को रैपिड सर्वे की रिपोर्ट भेज दी गई है लेकिन वहां से अभी तक कोई माकूल जवाब नही मिल सका है।जैसे-तैसे शुरू हो गया प्रचार
देखा जाए तो अभी तक तमाम वाडो्र्रं मे निकाय चुनाव का खुमार अपने चरम पर नही पहुंचा है। इक्का-दुक्का भावी प्रत्याशी वोटरों के बीच पहुंचकर दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन उनको भी पता नही कि भविष्य में आरक्षण ऊंट किस करवट बैठेगा। भावी प्रत्याशी बहाने से त्योहारों की बधाई वाले पोस्टर लगाकर अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं।ऐसे तय होगा वार्डों का आरक्षण
बता दें कि इस बार नगर निगम सीमा में वार्डों की संख्या को बढ़ाकर 80 से 100 कर दिया गया है। इसके बाद आरक्षण को चक्रानुक्रम के जरिए निधा्ररित किया जाएगा। अगर किसी सीट में पिछले बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी तो इसे इस बार अनुसूचित जाति या महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि संबंधित वर्ग की जनसंख्या निर्धािरत मानक से कम है तो वार्ड को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है। रैपिड सर्वे ने मचा दी खलबलीहाल ही में जारी रैपिड सर्वे रिपोर्ट से खलबली मच गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट पर आपत्ति लगा दी गई हैं और शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। लेकिन रैपिड सर्वे के मुताबिक शहर के 100 में से 50 से 52 वार्ड आरक्षित हो सकते हैं। इसको लेकर भावी पार्षद प्रत्याशियों की सांसें फूली हुई हैं। उनका कहना है कि शासन नियमों का हवाला देकर आरक्षण को निर्धारित कर सकता है। फैक्ट फाइल2017 चुनाव में कुल पोलिंग बूथों की संख्या- 838इस बार कुल पोलिंग बूथ- 11932017 चुनाव में कुल नगर निगम मतदाता- 1402641परिसीमन के बाद इस बार कुल नगर निगम मतदाता- 1537308बढ़े हुए मतदाता- 1246202017 चुनाव में कुल वार्डों की संख्या- 80इस बार चुनाव में वार्डों की संख्या- 1002017 चुनाव में वार्डों का आरक्षणपिछड़ा वर्ग- 11अनारक्षित- 36पिछड़ा महिला वर्ग- 6महिला- 17
अनुसूचित जाति- 6अनुसूचित जाति महिला- 4तो दूसरे वार्डों से लड़ेंगे चुनावअगर शासन ने नगर निगम के रैपिड सर्वे की रिपोर्ट को फालो किया तो इस बार बहुत से पार्षद अपने वार्ड से चुनाव लडऩे वंचित रह जाएंगे तो कई पार्षद कई साल बाद वापस सदन का हिस्सा बन सकेंगे। उदाहरण के तौर पर मलाकराज अनारक्षित से एससी, मेहंदौरी और झूलेलाल नगर महिला सीट में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि तमाम पार्षदों ने रैपिड सर्वे को पूरी तरह से नकार दिया हे।कैसे कराएंगे 30 जनवरी के पहले चुनावचुनाव आयोग के मुताबिक निकाय चुनाव हर हाल में 30 जनवरी 2023 के पहले करा लिया जाना है लेकिन मौजूदा हालात इस तरफ इशारा नही कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि आरक्षण सूची लेट होने की वजह से दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार का जरा भी समय नही मिलेगा। साथ ही मतदाता सूची की गड़बड़ी दूर नही करना भी चुनाव में सिरदर्द बन सकता है।
निकाय चुनाव की तैयारियां सिस्टमेटिक तरीके से नही की गईं। पहले तो मतदाता सूची में तमाम गडबड़ी देखने को मिली और अब वार्डो का आरक्षण जारी करने में देरी हो रही है। इससे प्रत्याशियों का चुनाव खराब हो सकता है।शिव सेवक सिंह, पूर्व पार्षदसरकार ने आरक्षण सूची जारी करने के लिए एक सप्ताह का समय लिया है। सिद्धांतों के विपरीत राजनीतिक हस्तक्षेप कर आरक्षण में मनमानी संभव है। इससे प्रत्याशियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।आनंद घिल्डियाल, पार्षदइस माह के अंत तक आरक्षण सूची जारी हो सकती है। लेकिन इस देरी से प्रत्याशियों को कोई फर्क नही पड़ेगा। उन्होंने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरक्षण पारदर्शिता के साथ होने की संभावना है।अखिलेश सिंह, उपाध्यक्ष, नगर निगम कार्यकारिणी
सूची कब जारी होगी इसके बार में मुझे कोई जानकारी नही है। रैपिड सर्वे की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। अभी तक शासन की ओर से कोई जवाब नही मिला है। जानकारी मिलने पर बता दिया जाएगा।सतीश कुमार, चीफ इंजीनियर, नगर निगम प्रयागराज