एडवोकेट कमिश्नर के सामने ही भिड़े दुकानदार
इंदिरा भवन में अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंची टीम
जगह-जगह गंदगी के मिले ढेर, बेसमेंट में पानी, तारों का जाल सिविल लाइंस स्थित इंदिरा भवन में शनिवार को अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंचे दो एडवोकेट कमिश्नर ने वहां की अव्यवस्थाएं देखीं। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में कई स्थानों पर अतिक्रमण मिला। बेसमेंट में जगह-जगह गंदगी के ढेर और पानी भरा था। चारों ओर बिजली के तारों का जाल फैला था। दुकानदारों द्वारा एक-दूसरे पर अवैध कब्जे करने, किराया न देने आदि की शिकायतें की गई। एक-दो बार वह आपस में भिड़ भी गए। इस पर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। सुबह 11 बजे पहुंचे थे निरीक्षण करनेइलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए विवेक कुमार शर्मा व आकांक्षा मिश्रा शनिवार की सुबह करीब साढ़े 11 बजे अतिक्रमण का निरीक्षण करने के लिए इंदिरा भवन पहुंचीं। उनके साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की जोनल अधिकारी शिवानी सिंह, जेई एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों के अलावा पुलिस की टीम भी थी। एडवोकेट कमिश्नर ने ग्राउंड फ्लोर से लेकर बेसमेंट तक का निरीक्षण किया। इस दौरान बंद दुकानों अथवा दुकानदारों द्वारा कोने में रखे गए रैकों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई। जगह-जगह गंदगी के ढेर और तारों के जालों की भी फोटो ली गई। ग्राउंड फ्लोर पर दो जगह पैसेज की नाप कराई गई। एक जगह पैसेज की चौड़ाई आठ फीट दो इंच और दूसरी जगह 14 फीट दो इंच निकली। पैसेज में ही दुकान नंबर 20, 21 के आगे से शटर हटाकर पीछे किए जाने की जानकारी जोनल अधिकारी द्वारा दी गई। इस पर शटर के हटने से बने निशानों की भी फोटो की गई।
आग लग जाए तो निकल न पाए आदमी बेसमेंट में फैले तारों के जाल पर कुछ दुकानदारों ने एडवोकेट कमिश्नर से शिकायत की कि शार्ट सर्किट होने पर आग लग जाए तो कोई आदमी बाहर न निकल सके। बेसमेंट में अंधेरा भी छाया रहा। एक दुकानदार द्वारा एक अन्य दुकानदार पर 15 लाख रुपये की फिरौती मांगने का भी आरोप टीम के सामने लगाया गया। तमाम दुकानदारों ने प्राधिकरण द्वारा किराया लेने के बावजूद किसी तरह की सुविधाएं मुहैया न कराने की शिकायतें भी एडवोकेट कमिश्नर से की। शौचालय बनवाने की मांगइंदिरा भवन व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा शौचालय बनवाने की मांग की गई। बताया गया कि टायलेट के लिए दुकानदारों को बस अड्डा पर जाना पड़ता है। सफाई व्यवस्था भी व्यापार मंडल को दिए जाने की मांग की गई, जिससे नियमित सफाई हो सके। करीब सवा घंटे निरीक्षण चला। निरीक्षण रिपोर्ट 25 अगस्त को कोर्ट में पेश की जाएगी।