शस्त्र जमा कराने में पुलिस की 'कछुआ चाल
आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी तैयारियां जिले में तेजी से चल रही हैं. अब तक पुलिस नौ हजार ही लाइसेंस बंदूक जमा करा पाई है. जबकि जिले में 33 हजार असलहाधारी हैं. यह देखते हुए पुलिस अब असलहा धारकों पर शिकंजा कसने के मूड में है. गन नहीं जमा कर रहे लोगों को थानावार नोटिस जारी की जाएगी. यह जिम्मेदारी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को सौंपी जाएगी. जरूरत बताकर गन नहीं जमा कराने की अप्लीकेशन पर स्क्रीनिंग कमेटी विचार करेगी. कमेटी की बैठक में यह तय किया जाएगा कि लाइसेंस धारक की मांग मानी जाय या फिर नहीं. इसी के साथ करीब 2209 मतदान केंद्रों का सत्यापन भी पुलिस द्वारा किया जाएगा. सत्यापन के दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से जरूरतें भी कोड की जाएंगी.
प्रयागराज (ब्यूरो)। विधान सभा चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी होने के बाद पुलिस सुरक्षा के इंतजाम को लेकर कदमताल शुरू कर दी है। इसके तहत लाइसेंस धारकों से असलहे जमा कराए जाने का काम चल रहा है। अभी तक स्वैच्छिक रूप से गन जमा करने के निर्देश लाइसेंस धारकों को दिए गए थे। बताते हें कि इस निर्देश के बाद नौ हजार असलहे थाने व गन हाउसों में लोगों द्वारा जमा किए गए। जबकि हजारों असलहे अब भी लोगों के पास ही हैं। क्षेत्राधिकारियों व थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वह शस्त्रों को सख्ती के साथ जमा कराएं। इसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी करें। जिले के करीब 2209 मतदान केंद्रों का पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाना है। सत्यापन के वक्त इन केंद्रों पर सुरक्षा के मानकों की स्थिति देखी जाएगी। केंद्रों के भवनों की टूटी हुई खिड़कियां, आसपास की आबादी व रहने वाले आपराधिक किस्म के लोगों भी चिन्हित किए जाएंगे। चिह्नित किए गए ऐसे लोगों पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी। सुरक्षा और जीविका को बना रहे ढाल
गन जमा कराने का दबाव देखते हुए लोग जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देना शुरू कर दिए हैं। बताते हैं कि अब तक करीब 200 लोगों का प्रार्थना पत्र डीएम कार्यालय में पहुंच चुका है। ऐसे शस्त्र धारकों की मांग है कि उनके असलहे नहीं जमा कराए जाए। इसके लिए लोगों द्वारा कारण भी बताए गए हैं। किसी ने लिखा है कि वह गन मैन की नौकरी करते हैं। गन जमा करने से उनकी जीविका प्रभावित हो जाएगी तो कुछ नहीं व्यापार व दुश्मनी होने जैसी तमाम तरह की समस्या बताई है। हालांकि इन प्रार्थना पत्रों के जरिए लोगों की मांग पर स्क्रीनिंग कमेटी ही विचार करेगी। कमेटी यदि बताए गए कारण को सही मानी तो ठीक, अन्यथा शस्त्र जमा करना करना पड़ेगा।
अभी मतदान केंद्रो के सत्यापन का काम चल रहा है। इसके बाद कहां क्या दिक्कत है एक कम्पाइल डाटा बनाकर निवारण कराया जाएगा। अभी तक स्वेच्छा से शस्त्र जमा करने को कहा गया था। अब शस्त्र जमा कराने के लिए सख्ती बरती जाएगी।सतीश चंद्र, एसपी क्राइम